नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना लसींच्या चाचण्यांसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट मध्ये सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने केंद्र सरकार, आरोग्य मंत्रालया सह इतर संबंधितांना नोटीस बजावले आहे.
देशात कोट्यवधी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने क्लिनिकल ट्रायलमध्ये हाती आलेले निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे. अशात सुप्रीम कोर्टाने कोरोना लसींच्या क्लिनिकल ट्रायल संबंधी डेटाचा खुलासा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लस घेताना नागरिकांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या संशयकल्लोळासंबंधीच्या समस्येचा उल्लेख करताना याचिकेवर विचार केल्यानंतर लशीसंबंधी नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणार नाही का? असा सवाल सुनावणी दरम्यान याचिककर्त्याची बाजू मांडणारे जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यासमक्ष खंडपीठाने उपस्थित केला.
ही याचिका लसींविरोधात नाही. याचिकेतून देशातील कोरोना लसीकरण रोखण्याची कुठलीही मागणी करण्यात आलेली नाही. पंरतु, या मुद्यावर पारदर्शकता आवश्यक आहे. लसींसंबंधीचा डेटा समोर येवून सर्व संशय दूर व्हावा, असा यामागचा उद्देश असल्याचा युक्तीवाद भूषण यांच्याकडून करण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय मापदंडानूसार सरकारला हा डेटा प्रकाशित करणे बंधनकारक तसेच आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद देखील त्यांच्याकडून करण्यात आला. यानंतर लशीचा क्लिनिकल ट्रायल डेटा तसेच लसीकरणानंतरच डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावले आहे.
