नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : २९ नोव्हेंबर रोजी संसदेवर काढण्यात येणारा मोर्चा sansad march संयुक्त किसान मोर्चाने रद्द केला आहे. आज याबाबत बैठक घेण्यात आली. सोमवारी सरकार कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी मान्य केली असून पराली जाळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शनिवारी परालीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, पराली जाळणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही. आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. आता आंदोलन संपवून सर्व शेतकऱ्यांनी घरी जावे.
सोमवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. भाजपने सर्व सदस्यांना व्हिप बजावला असून या दिवशी कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक मांडले जाणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने संसदेवर ट्रॅक्टर ट्रॉली मोर्चा sansad march काढण्याचे जाहीर केले होते. सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी किमान हमी भावासह अन्य मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे त्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन संपणार नाही, असे जाहीर केले होते. २९ नोव्हेंबर रोजी संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत चर्चा केली.
दिल्लीतील प्रदूषणप्रश्नी हरियाणा, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी जाळलेल्या परालीचा विषय ऐरणीवर आला होता. जे शेतकरी पराली जाळतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत होते. त्यावरून शेतकरी आक्रमक झाले होते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करत पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत असे जाहीर केले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी ही माहिती देताना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक पहिल्याच दिवशी पटलावर मांडले जाणार आहे. भाजपने याची तयारी सुरू केली असून त्यांनी आपल्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. त्यांनी सदस्यांना दिवसभर संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर विधेयक मांडतील. त्यानंतर त्याच दिवशी त्यावर चर्चा होऊन मंजूर करण्यात येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत त्याला मंजुरी मिळाली. त्या दिवशीच सदस्यांना व्हिप जारी करून सदस्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. राज्यसभा खासदारांना प्रथम व्हिप लागू केला आहे. त्यानंतर लोकसभा खासदारांनाही व्हिप लागू केला आहे.
हेही वाचा :
