नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शरद पवार-अमित शहा या दोन नेत्यांची दिल्लीत भेट झाली. साखरेची विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी पवारांनी मागणी केली.
केंद्र सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांपासून सारखरेच्या एफआरपीच्या (फेअर अँड रेम्युनरेटीव्ही प्राईस) तुलनेत एमआरपीत वाढ करण्यात आलेली नाही.
सरकारने यासंबंधी दखल घेत सारखरेची एमआरपी वाढवण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्ठमंडळाने केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे चर्चा केली.
शिष्ठमंडळाने मंगळवारी शहांची भेट घेत राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर करीत चर्चा केली. निवेदनानूसार, २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत साखरेचे एमएसपी दर निश्चित केले होते.
यामुळे २०१९ मध्ये स्वाभाविक सारखरेचे दर २९ रूपयांवरून ३१ रूपये किलोपर्यंत पोहचले. पंरतु, गेल्या दोन वर्षांपासून एफआरपीच्या तुलनेत एमआरपीत वाढ करण्यात आली नाही. साखरेचे सध्यस्थितीतील सरासरी उत्पादन शुल्क ३६ रूपये प्रती किलोच्या जवळपास आहे.
७० ते ७५% महसुल उस चुकार्यांच्या माध्यमातून देण्यात आला तर, सारखरेचे दर ३७.५० रूपये किलोच्या खाली राहणार नाही, या डॉ.सी.रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कडून करण्यात आलेल्या शिफारस सरकारने स्वीकारली असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
अशात सध्याची डिफरेंशियल ग्रेड निहाय किंमतीतील विसंगती दूर करीत लेव्हल प्लेइंग फील्ड आणण्याची विनंती पवारांनी केली.एमएसपी मध्ये सदर सुधारणा केल्यास गोडाऊनमध्ये असलेल्या साखरेच्या साठ्याचे मूल्यांकन त्वरित वाढून सारख कारखान्यांकडून शेतकर्यांची थकबाकी देण्यास मदत होईल. एमएसपीतील सुधारणेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कुठलेही ओझे पडणार नाही.
सहकारी साखर कारखान्यात कायमस्वरूती तसेच स्वतंत्र इथेनॉल उत्पादन यूनिट सुरू करण्यात यावेत असेही ते म्हणाले. सोबतच इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकार लवकरच इथेनॉलसंबंधी नवीन धोरण आणणार असल्याची माहिती यावेळी अमित शहांकडून पवारांना देण्यात आल्याचे कळतेय. बैठकीत राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह प्रकाश नाईक नवरे, खासदार सुनील तटकरे उपस्थित होते.
पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणाला पुराचा तडाखा सहन करावा लागत आहे. अशात रायगडमध्ये एनडीआरएफ केंद्र उभारण्यासाठी आणि पूर, वादळातील विनाशापासून सुटका करण्यासाठी एनसडीआरएच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.
दरवर्षी येणारा पूर आणि यावर्षी च्या पुरामुळे वित्त तसेच जीवितहानी झाली आहे. एनडीआर एफच्या मदतीचे निकष बदलण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली. गृहमंत्र्यांनी सकारात्मकात दर्शवली असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने एनडीआरएफ केद्राकरीता महाडमध्ये जागा उपलब्ध करवून दिली आहे. केंद्राने तातडीने केंद्राला मंजूरी द्यावी, यावर शहा यांनी सकारात्मकता दर्शवल्याचे ते म्हणाले. विमा कंपन्या पूरग्रस्तांना मानसिक त्रास देत आहेत. अशात केंद्राकडून योग्य पावले उचलण्यात यावेत, अशी मागणी केल्याचे ते म्हणाले.
