कर्नाटक : पुढारी वृत्तसेवा
नवे शिक्षण धोरण 2020 नुसार पदवी अभ्यासक्रमात कन्नडसक्ती करता येत नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. यामुळे पदवी अभ्यासक्रमात कन्नडसक्ती करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. केंद्र सरकारने कन्नडसक्तीबाबत माहिती दिल्यानंतर कर्नाटक सरकारला या धोरणावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गतवर्षी राज्य सरकारने पदवी अभ्यासक्रमात कन्नडसक्तीचा आदेश दिला होता. याविरुद्ध संस्कृत भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट आणि काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने सुनावणी केली.
विद्यार्थ्यांचे वकील श्रीधर प्रभू म्हणाले, नव्या शिक्षण धोरणामध्ये कोणत्याही नियमामध्ये कोणतीही भाषा सक्तीची करता येत नाही. तसा कोणताही उल्लेख नियमांत नसल्याचे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे कन्नडसक्ती करता येत नाही. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या भाषेतच पुढे शिक्षण घेण्याची परवानगी द्यावी.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. बी. नरगुंद यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका निकाली लावणे आवश्यक आहे. पण, अॅडव्होकेट जनरलनी सद्यस्थितीत या विषयावर स्वत:च निर्णय घेऊ नये. राज्य सरकारकडून आपल्या भूमिकेविषयी पुन्हा पाहणी केली जाणार आहे. याविषयी संबंधितांकडून वेळीच माहिती जाहीर केली जाईल, असे नरगुंद यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणानुसार कन्नडसक्ती करता येत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने कन्नडसक्तीबाबत दिलेल्या आदेशावर पुन्हा विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने दिली. पुढील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले.
