पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पती किंवा पत्नीने जाणूनबुजून शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे ही क्रूरता आहे. लैंगिक संबंधांशिवाय विवाह हा शाप आहे. वैवाहिक जीवनात लैंगिक संबंधास नकार दिल्यामुळे येणार्या नैराश्यासारखे दुसरे घातक काहीही नाही, अशी टिप्पणी नुकतीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटसंबंधी प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली. न्यायालयाने पतीला काैटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेला घटस्फोट कायम ठेवला.
जोडप्याने २००४ मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले होते. विवाहानंतर केवळ ३५ दिवसानंतर पत्नी माहेरी परतली. पतीने क्रूरता आणि त्यागाच्या कारणावरून घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली.कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पत्नीचे अपील फेटाळताना स्पष्ट केले की, पती-पत्नीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास जाणूनबुजून नकार देणे हे क्रूरतेचे प्रमाण आहे. विशेषतः जेव्हा दोघेही नवीन विवाहित असतात. अशा परिस्थितीत शरीर संबधांना नकार देणे हे एक घटस्फोटाचे कारण आहे. लैंगिक संबंधांशिवाय विवाह हा शाप आहे. लैंगिक संबंधाना नकार हे विवाहासाठी घातक.पत्नीच्या विरोधामुळे हे लग्न फार काळ टिकू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही कोणतीही शारीरिक अक्षमता नसताना पती-पत्नी नात्यात बराच काळ शरीर संबंधास नकार देणे ही क्रूरता असल्याची टिपण्णी केल असल्याचेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रारही पत्नीने पोलिसात केली होती, त्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. याला क्रूरताही म्हणता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात जोडप्याचा विवाह केवळ ३५ दिवस टिकला. तर वैवाहिक हक्कांपासून वंचित राहिल्यामुळे विवाह पूर्णपणे अयशस्वी ठरला. 18 वर्षांहून अधिक काळ अशी वंचित राहणे म्हणजे मानसिक क्रूरता आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोटाचा आदेश कायम ठेवला.
हेही वाचा :
