Kerala High Court | खासगीत पॉर्न फोटोज, व्हिडिओ पाहणे हा गुन्हा नाही : हायकोर्ट
पुढारी ऑनलाईन : इतरांना न दाखवता खासगीत पोर्नोग्राफिक फोटोज आणि व्हिडिओ पाहणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही. कारण ही प्रत्येकाची वैयक्तिक आवडीची बाब आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) म्हटले आहे. पोर्नोग्राफिक फोटोज आणि व्हिडिओ पाहण्याचे कृत्य गुन्हा म्हणून घोषित करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेमध्ये लुडबूड करणे आणि त्याच्या वैयक्तिक निवडीमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ नुसार ३३ वर्षीय पुरुषाविरुद्धचा अश्लीलतेचा खटला रद्द करताना दिला आहे. सदर व्यक्तीला २०१६ मध्ये अलुवा पॅलेस जवळ रस्त्याच्या कडेला त्याच्या मोबाइल फोनवर पॉर्न व्हिडिओ पाहताना पोलिसांनी पकडले होते. या प्रकरणी एफआयआर आणि त्याच्याविरुद्धची न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्याच्या संशयिताच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
पोर्नोग्राफी शतकानुशतके चालत आलेले आहे आणि नवीन डिजिटल युगाने ते अधिक सुलभ केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“प्रश्न असा आहे की एखादी व्यक्तीने त्याच्या खासगी वेळेत पॉर्न व्हिडिओ इतरांना न दाखवता पाहणे हा गुन्हा आहे का?. पॉर्न पाहणे ही त्याची खासगी आवड आहे आणि हा गुन्हा असल्याचे न्यायालय जाहीर करु शकत नाही. त्यात हस्तक्षेप करणे हे त्याच्या गोपनीयतेत लुडबूड करण्यासारखे आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
“जर संशयित व्यक्ती कोणतेही पॉर्न व्हिडिओ किंवा फोटो प्रसारित करण्याचा किंवा वितरित करण्याचा किंवा सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आयपीसीच्या कलम २९२ अंतर्गत तो गुन्हा मानला जाईल,” असे न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्ट केले.
संशयित व्यक्तीवर व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केल्याचा कोणताही आरोप नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. “एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या गोपनीयतेत पॉर्न फोटो पाहणे हा आयपीसीच्या कलम २९२ (अश्लीलता) नुसार गुन्हा नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या खासगीत मोबाईल फोनवर पॉर्न व्हिडिओ पाहणे हादेखील गुन्हा नाही.
त्यामुळे संशयित व्यक्तीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम २९२ अन्वये कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आणि या प्रकरणाशी संबंधित न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सर्व कार्यवाही रद्द करण्यात आली.
दरम्यान, न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी पालकांना मुलांना इंटरनेटसह मोबाईल फोन न देण्याबाबत सावध केले आहे. “पालकांना यामागील धोक्याची जाणीव असली पाहिजे. मुलांना पालकांच्या उपस्थितीत मोबाईल फोनवर माहितीपूर्ण बातम्या आणि व्हिडिओ पाहू द्या. “अल्पवयीन मुलांना खुश ठेवण्यासाठी पालकांनी कधीही मोबाईल फोन त्यांच्याकडे देऊ नयेत,” असेही न्यायमूर्तींनी सूचित केले आहे. (Kerala High Court)
हे ही वाचा :