नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : मराठी भाषेच्या वापराला विरोध का? असा सवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनला (Federation Of Retail Traders Welfare) विचारला. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारविरोधात असोसिएशनने दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवरील (एसएलपी) सुनावणीला स्थगिती दिली. याचिकेतून महाराष्ट्र दुकान आणि प्रतिष्ठान कायद्यातील नियम ३५ च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कायद्यातील नियम ३५ ला वैध ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कायद्यातील (Federation Of Retail Traders Welfare) दुरूस्तीनुसार दुकानांवरील फलकांना देवनागरी लिपीत मराठीत तसेच इतर भाषेत समान फॉन्टमध्ये लिहणे बंधकारक करण्यात आले आहे. संशोधनानुसार कायद्यातील नियम ३५ ला आता ३६-अ रुपात मुख्य कायद्यात समाविष्ठ करण्यात आले आहे. यानुसार १० हून कमी कर्मचारी असलेल्या दुकाने आणि प्रतिष्ठानांवर नियम लागू होईल. याचिकांच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या तरतुदीच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यात आले आहे. व्यापार तसेच व्यवसायात राज्य सरकार त्याची प्रशासकीय भाषा लागू करू शकतो का? असा सवाल याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. गत सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधात कुठलेही कठोर पावले न उचलण्याचे आदेश पारित केले होते.
"तुम्ही मराठी भाषेच्या वापराला विरोध का करीत आहात? यामुळे तेथील लोकांना मदत होईल. खरे तर नावाचा फलक पाहिल्यानंतर आणखी लोक तुमच्याकडे येतील. यात अडचण काय आहे? असा सवाल न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उपस्थित केला. पंरतु, हा मुद्दा राजकारणाने प्रेरित आहे. महाराष्ट्रात सरकार बदलल्यानंतर नवीन सरकार त्याला समर्थनही देत नाही आणि विरोध करतानाही दिसत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला.
हेही वाचलंत का ?
