मुंबई, पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी मुंबई, पालघर आणि ठाणे येथील २० हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मुख्य न्यायधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी हा निकाल दिला आहे.
नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि पर्यावरणबदल मंत्रायलयाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. (Bullet Train Project)
खारफुटीच्या झाडे तोडण्यावर २०१८मध्ये बंदी घालण्यात आली. ही झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
यापूर्वी ५० हजार झाडे तोडावी लागणार होती, ती संख्या कमी करून २२ हजार इतकी करण्यात आली आहे. शिवाय जेवढी झाडे तोडली जातील, त्याच्या पाच पट झाडे लावली जातील, असे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने सांगितले. Bombay Environmental Action Group झाडे तोडण्यासाठी आक्षेप घेतला होता.
हेही वाचा
