सोलापूर : सदस्यांना बैठकीपूर्वीच पद जाण्याची धास्ती

सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा शासनाच्या विविध शासकीय समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी तसेच कामात गती यावी यासाठी विविध समित्यांवर नेमण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांना आता बैठकीपूर्वीच पद जाते की काय? अशी धास्ती लागली आहे. सरकार स्थापनेनंतर जवळपास अडीच वर्षांनी नेमणुका झाल्या आणि आता हेच सरकार अस्थिर झाल्याने सदस्यांची धाकधूक वाढली आहे.
महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विविध समित्यांवरील सदस्यांच्या नेमणुका रखडल्या. याबाबत कार्यकर्त्यांनी दोन-अडीच वर्षे पाठपुरावा केला. अडीच वर्षांनंतर नेमणुका झाल्या. मात्र, समित्यांच्या बैठका सुरळीत सुरू होण्यापूर्वीच राज्य शासनावर गडांतराची परिस्थिती निर्माण झाली.

शासनाच्या विविध योजना शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य पध्दतीने राबविल्या जातात की नाही तसेच या योजना ज्या लोकांसाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत त्यांना याचा लाभ होतो की नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी तसेच या कामात अशासकीय तसेच त्या- त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींचे मार्गदर्शन व्हावे यासाठी अशा अनेक कमिट्यांवर अशासकीय सदस्य निवडले जातात. तसेच या समित्यांचा दरमहा किंवा समितीच्या अध्यक्षांच्या सोयीनुसार बैठका घेऊन कामकाज पार पाडले जाते.

मात्र, मुळात सरकार स्थापनेला उशीर झाला होता. तसेच त्यामध्ये पुन्हा तीन पक्षांचे सरकार यामुळे अशा समित्यांवर कोणत्या पक्षाला किती सदस्य द्यायचे याचा वाद अशा अनेक गोष्टींमुळे या अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका करण्यासाठी शासनाची अडीच वर्षे वाया गेली. महिन्याभरापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच पालकमंत्री अथवा तालुक्याच्या आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संजय गांधी निराधार योजना, तालुका दक्षता समिती, रोजगार हमी समिती, महिला व बालकल्याण समिती, आरोग्य समिती, राजीव गांधी गतिमान शासन योजना समिती तसेच बालसंरक्षण हक्क समिती अशा विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. यामध्ये अनेकवेळा राजकीय हितसंबध असलेल्या लेाकांनाच संधी दिली जाते.

तसेच काहीवेळा राजकारणात आपल्याला सोयीचे व्हावे, यासाठी काही कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे गेल्या महिन्यातच निवड झालेल्या अनेक अशासकीय सदस्यांचे आणखी सत्कार सोहळे सुरु असतानाच सरकार गडगडले आहे. दुसरीकडे, अनेक समित्यांची एकही बैठक पार पडली नाही, तोपर्यंत सरकार संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपल्या निवडीचा कोणताच फायदा आपल्याला होऊ शकणार नाही याची खंत या मंडळीना चांगलीच लागून राहिली आहे. त्यामुळे सदस्यांतून नाराजी पसरली आहे.

अद्यापही काही समित्यांच्या निवडी नाहीतच
जिल्हाधिकारी तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय विविध प्रकारच्या जवळपास 40 ते 45 समित्या असून यांवर पालकमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या सदस्यांची तसेच त्यासाठी अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या सदस्यांच्या नेमणुका केल्या जातात. अशा अनेक समित्यांवर अशासकीय सदस्य निवडणे बाकी असल्याची महिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.