सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या बड्या शेतकर्‍यांना कर्ज देत आहे. मात्र, अल्प भूधारक एकाही शेतकर्‍यांना कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांपुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांची बँक म्हणून जिल्हा बँकेची ओळख आहे. यंदा जिल्हा बँकेने उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्ज खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना दिले आहे. मात्र, नवीन अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना पीक कर्ज दिले जात नसल्याची खदखद शेतकर्‍यांमधून व्यक्त केली जात आहे. पाच एकरांच्या आतील शेतकर्‍यांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.
डीसीसी बँकेने थेट कर्ज सुरू केले त्यामध्येदेखील 4 एकर बागायत असलेल्या शेतकर्‍यांनाच कर्ज दिले जात आहे. परंतु एखादा शेतकर्‍यांना चार एकरच जमीन असेल आणि त्या तो शेतकरी सर्व चार एकरात फळ बाग लागवड करीत नाही. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळत नाही. विकास सोसायट्याच्या थकबाकीमुळे राष्ट्रीयकृत बँक ही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे व डीसीसी बँकदेखील कर्ज देत नाही. त्यामुळे डीसीसी बँकेने जरी उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप केले असले तरी अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याचे धाडस दाखविले जात नसल्यामुळे संताप व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्ज दिले जात नसले तरी नव्या शेतकर्‍यांना देखील कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करीत आहेत. डीसीसी व राष्ट्रीयकृत बँका नव्या एकाही शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे जुन्याच शेतकर्‍यांना पोसण्याचे काम बँकाकडून केले जात आहे.
डीसीसी बँकेने जिल्ह्यातील 29 हजार 953 शेतकर्‍यांना 340 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. वास्तविक पाहता डीसीसी बँकेला खरीपासाठी केवळ 239 कोटी रुपयांचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते. मात्र, नवीन शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा बँक सोसायटीकडून कर्जापोटी व्याज घेते. परंतु, सोसायटीच्या शेअर्सला व्याज देत नाही. तसेच कर्जमाफी होऊनदेखील शेतकर्‍यांना कर्ज दिले जात नाही. अत्यल्प आणि अल्भूधारक व नीवन शेतकर्‍यांची तर खूपच वाईट अवस्था आहे. त्यामुळे हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.
– सुनील नांगरे
चेअरमन, कुसूर वि. सो. सा.
