औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा: राजकारणाला आरक्षणाची टक्केवारी वेगळी व मूळ जातीय आरक्षणाला टक्केवारी वेगळी असू शकते काय ? बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकते, असा स्कोप निर्माण झाला असून त्यामुळे राहिलेल्या कुणबी व उर्वरीत मराठा समाजाला राज्य सरकार यामध्ये सामावून घेऊ शकते, असा सूर मंगळवारी (दि.२) मराठा क्रांती मोर्चाने आयोजित केलेल्या बैठकीत निघाला.
मराठा क्रांती मोर्चाने ४ सरकारे पाहिली असून या सरकारने समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी अद्यापही अनेक मुख्य मागण्या प्रलंबित आहेत, मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विनोद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत ईडब्ल्यूएस आरक्षण, कोपर्डी प्रकरणात शिक्षा, सारथी संबंधीचे प्रश्न, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या बजेट संबंधी प्रश्नांच्या संदर्भात उपस्थितांनी आपले म्हणणे मांडले.
यावेळी राज वानखेडे म्हणाले की, मराठा क्रांती मोर्चामध्ये राजकारणाचे जोडे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे, आपल्याला ओबीसीतून आरक्षण हवे असेल, तर सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रा. चंद्रकांत भराट म्हणाले की, कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करुन आरक्षणासंबंधीचा विचार मांडण्याची गरज आहे, यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासंदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची तसेच या संबंधी समितीची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे सुरेश वाकडे यांनी सांगितले. डॉ. शिवानंद भानुसे म्हणाले की, गेल्या ३२ वर्षांपासून आरक्षणाचा मुद्दा आहे, ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला स्कोप आहे, सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, हा एकमेव मार्ग आहे, ज्याला कुठलेही आरक्षण नाही, त्याला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सुवर्णा भोसले म्हणाल्या की, मराठा आरक्षण जागृतीसाठी ठिकठिकाणी कार्यक्रम घेण्याची गरज आहे. तर रेखा वहाटूळे यांनी कोपर्डी प्रकरणामध्ये शिक्षा सुनावलेल्यांना अद्यापही शिक्षा झाली नसल्याची खंत व्यक्त केली. यावेळी राजेंद्र दाते पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंबंधीची न्यायालयीन भूमिका स्पष्ट केली.
न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस रद्द केलेले नाही, जोपर्यंत दुसरे पर्यायी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठ समाज ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो, मात्र निर्णयानंतर राज्यभरातील तहसीलदारांना या निर्णयाचा गैरसमज केला व ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवले आहे, या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याचा आढावा घ्यावा. व प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
बांठिया आयोगाच्या निर्णयानंतर आता ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा विषय संपला आहे. १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणही दिले आहे, त्यामुळे ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी स्कोप निर्माण झाला आहे, त्यामुळे राहिलेल्या कुणबी व उर्वरीत मराठा समाजालाही राज्य सरकार यामध्ये सामावून घेऊ शकतो. शिंदे-फडणवीस सरकार न्यायालयाचा आधार घेऊन स्थापन झाले आहे, त्यांना न्यायालय चांगले कळालेले आहे, न्यायालयात काय मांडावे लागते, हे त्यांना माहिती आहे, सरकारने आता टाईमपास न करता मराठा समाजाला न्याय द्यावा, विधी तज्ञांशी चर्चा करुन आरक्षण लागू करावे, यासाठी सरकारने टाईमटेबल जाहीर करावा, कोणत्या तारखेला काय निर्णय घेणार हे सांगावे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली.
हेही वाचलंत का ?
