.ओरोस : प्रतिनिधी
शासनाने आम्हा एनआरएचएम कर्मचार्यांच्या समायोजनाबाबत योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आम्ही कायम सेवेतील कर्मचार्यांच्या पाठिंबा घेवून रूग्णालय बंद पाडू, असा इशारा आंदोलनकर्त्या एनआरएचएम च्या कर्मचार्यांनी दिला. आम्हाला रूग्णाची सहानुभूती आहे. आम्हीच सर्वसामावेक्षक रूग्ण सेवा देतो. शासनाने आमच्या समायोजनासह मागणची विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान कर्मचार्यांच्या मागण्यांना अनुषंगीक ठराव स्थायी समितीत घेवून तो शासनाकडे पाठविला जाईल व त्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन जि.प.अध्यक्षा रेश्मा सावंत, उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी दिले.
राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जि.प.समोर गेले पाच दिवस कामबद आंदोलन सुरु आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनाचे पडसाद राज्यशासनापर्यंत उमटले असून शासनाने महासंघाचे पदाधिकारी, राजकीय पक्षाचे नेते व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित केली होती. त्यामध्ये न्यायप्रश्नी विविध मागण्याची चर्चा करण्यात आली. दरम्यान सिंधुदुर्गनगरीत सुरु असलेल्या या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी भेट देत आंदोलकांशी चर्चा केली. जि.प.चे माजी अध्यक्ष संजय पडते, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्हिक्टर डॉन्टस, कणकवलीचे नगरसेवक अबिद नाईक, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यासह पदाधिकार्यांनी भेट घेत आपल्या न्याय मागण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्याचे आश्वासन दिले. याबाबत आपण विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे यांना माहिती सादर करू असे व्हिक्टर डान्टस यांनी सांगितले.
रुग्णसेवेवर परिणाम
गेले पाच सुरु असलेल्या कामबंद आंदोलनाचे पडसाद जिल्हयातील जिल्हा रूग्णालयासह प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामिण रूग्ण सेवेवर होत आहे. कायम सेवेतील तुटपुंज्या कर्मचार्यांची धावपळ होताना दिसत असून रुग्ण सेवेवर विपरित परिणाम झाला आहे.
आरोग्य कर्मचार्यांचा पाठिंबा
निर्णय न झाल्यास कायम सेवेतील सर्व आरोग्य सेविका, सेवक, वैद्यकीय अधिकारी एनआरएचएम कर्मचार्यांच्या समर्थनाथ आंदोलनाला पाठिंबा देतील. त्यामुळे रुग्णालये रूग्ण सेवेपासून ओस पडतील, असा इशारा या आंदोलन कर्त्या कर्मचार्यांनी दिला.
स्थायी समिती सभेत पाठिंब्याचा ठराव घेणार
जि.प.अध्यक्षा रेश्मा सावंत, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, वित्त सभापती संतोष साठविलकर, आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ आदींनी भेट देवून आंदोलकांशी चर्चा केली. 'एनआरएचएम' सुरु झाल्यापासून आम्ही रूग्णांची योग्य पद्धतीने सेवा बजावत असून शासन आता नव्याने कर्मचारी भरती करुन आमच्यावर अन्याय करत आहे. शासनाने आम्हाला आरोग्याची विविध प्रशिक्षणे व अत्यावश्यक उपक्रमांसाठी लाखो रूपये खर्च केले आहेत. असे असताना नवीन कर्मचारी भरतीचे प्रयोजन काय, याचा रूग्ण सेवेवर गंभीर परिणाम होवू शकतो. अशी कैफियत या कर्मचार्यांनी जि. प. अध्यक्षांसमोर मांडली. यावर आपल्या मागण्यांबाबत आपण स्थायी समिती बैठकीत ठराव करून शासनाकडे पाठवू, असे आश्वासन जि.प.अध्यक्षा रेश्मा सावंत, उपाध्यक्ष रणजित देसाई सह पदाधिकार्यांनी दिले.
