भंडारा : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. मुळात ओबीसींची आकडेवारी किती, याची माहिती केंद्र सरकारने नाकारल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारमुळेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याची टिका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडारा येथे केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, ओबीसींची आकडेवारी किती, याबाबत माहिती देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे ओबीसींची जनगणना करणार नाही, अशी भूमिका घेतात. त्यामुळे १९३१ च्या ओबीसींच्या जनगणनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले.
असे असताना राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आल्याची प्रतिक्रीया भाजपकडून दिली जात आहे. परंतु, भाजपची ओबीसीविरोधी भूमिका जनतेच्या लक्षात आली आहे. ओबीसींच्या राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचेही नाना पटोले म्हणाले.
