नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
देश एका बाजूला फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवर जुनाच डेटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आजच्या युगात जिल्हा परिषदेची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी वेबसाइटचा वापर करावा की नाही, असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे. जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय प्रमुखांची नावे आणि महत्त्वाची माहिती या व्यतिरीक्त काहीही माहिती अद्ययावत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावरील माहिती विभाग व योजना यामध्ये जुनीच माहिती आहे. प्रामुख्याने विचार करता, या संकेतस्थळावर अखेरचे परिपत्रक हे ११ मे २०१८ रोजी अपलोड केलेले आहे. अधिकारी-कर्मचारी यांनी ओळखपत्र वापरावे, याबाबतचा आदेश तत्कालीन सीईओ दीपककुमार मीना यांच्या काळातील आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेला नरेश गित्ते, एस. भुवनेश्वरी, लीना बनसोड आणि सध्याच्या आशिमा मित्तल हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून लाभले, मात्र कोणीही वेबसाइटबाबत धोरण अद्ययावत केले नसल्याचेच समोर येत आहे. वेबसाइटवर जिल्ह्याची लोकसंख्या, साक्षरता, जलसिंचन पत्रके, पाणीपुरवठा याबाबत जुनीच माहिती दिसत आहे. तसेच राज्यात जनावरांना होणारा लम्पी त्वचारोग सध्याचा संंवेदनशील विषय आहे. त्याबाबत पशुसंवर्धन, वैद्यकीय सेवा आणि दुग्धोत्पादन यांची १९९७ चीच माहिती वेबसाइटवर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अर्थसंकल्पाबाबत विचार करता, यामध्ये २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प यामध्ये दिसून येत आहे. या वेबसाइटला २४ मे २०१७ पासून आतापर्यंत १२ लाख ६७ हजार यूजर्सनी भेट दिली आहे.
केवळ ट्विटर अद्ययावत :
जिल्हा परिषदेचे ट्विटर अकाउंट अद्ययावत असून यावर योजनांची माहिती, जिल्हा परिषदेत होणारे नियमित कार्यक्रम तसेच सीईओंचे दौरे यांचा समावेश आहे.
