नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय 'स्वयंम' योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, चालू शैक्षणिक वर्षाचा लक्ष्यांक पूर्ण झाल्याने उर्वरित विद्यार्थ्यांचे अर्ज संकेतस्थळावर स्वीकारले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच आदिवासी प्रशासनाने लक्ष्यांकाचे कारण पुढे करत जबाबदारी झटकल्याने या आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड होत आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाची 487 वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता सुमारे 55 हजार इतकी आहे. या वसतिगृहांत प्रवेश न मिळालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना 'स्वयंम'च्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य केले जाते. संपूर्ण राज्यभरातून 'स्वयंम' योजनेसाठी 20 हजार विद्यार्थ्यांचा लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र राज्यात शासकीय वसतिगृहांसह 'स्वयंम'च्या लक्ष्यांकापेक्षा जास्त आदिवासी विद्यार्थी संख्या असून, प्रथम येणार्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे उर्वरित गरजू विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दुसरीकडे, बहुतांश अभ्यासक्रमांच्या मागील शैक्षणिक वर्षांच्या परीक्षा जानेवारी 2023 नंतर झाल्याने त्यांच्या निकालास विलंब झाला आहे. निकालाशिवाय 'स्वयंम'चे अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली होती. त्यात नर्सिंग आणि डीएड अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी नियमाप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात 'स्वयंम'चे पैसेही आले. त्यातही शेवटचा हप्ता मिळालाच नाही. तो मिळेल या अपेक्षेत वर्ष उलटले अन् दुसरे वर्षही निम्मे सरले. मात्र, यंदाही 'स्वयंम'चे पैसे मिळालेच नसल्याचे सांगितले जात आहे.
विद्यार्थ्यांनी गाठले आयुक्तालय
नंदुरबारच्या विद्यार्थ्यांची छत्रपती संभाजीनगर येथील नर्सिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे. त्यांचे दुसरे वर्ष सुरू झाल्याने महाविद्यालयाने 'स्वयंम'चे अर्ज भरून घेतले. मात्र, वेबसाइट बंद झाल्याने अर्ज परत करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांनी आयुक्तालय गाठत व्यथा मांडल्या. लक्ष्यांक पूर्ण झाल्याने लाभ देणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे.
'स्वयंम'ची डीबीटी वेळेवर मिळत नसल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांची कुचंबना होत आहे. खासगी वसतिगृह मालकांकडून पैशासाठी तगादा लावला जातो. त्यातच आता लक्ष्यांक पूर्ण झाल्याने उर्वरित आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. आदिवासी प्रशासनाने विद्यार्थी संख्येनुसार लक्ष्यांकात वाढ करण्याची गरज आहे. – गणेश गवळी, युवा राज्य कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद.
