नगर- नाशिक-मराठवाड्याचा वाद मिटेल का?
कोपरगाव : उर्ध्व गोदावरी खोरे, हे अतितुटीचे असतानाही तुटीच्याच पाण्याचे वाटप करण्यात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद- अ.नगर, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा बळी देऊन जायकवाडीस पाणी घेऊन जात आहे. त्यामुळे अ. नगर- नाशिकविरुद्ध मराठवाडा प्रादेशिक पाण्याचा वाद कधी थांबणार, हा खरा प्रश्न आहे. चालू पावसाळी हंगामात पर्जन्यमान न झाल्याने परतीच्या पावसाने वाट लावली. त्यामुळे खरीप पिकांचे पुर्णतः वाटोळे झाले. रब्बी पिके करू, अशी शेतकर्‍यांची आशा होती, पण अ.नगर-नाशिक भागातून मराठवाडा परिसर जायकवाडीसाठी 10 टीएमसी पाणी घेऊन जाण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवर घडत आहेत.
2024 मध्ये लोकसभा तर ऑक्टोंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीत मराठवाडा परिसरातील शेतकर्‍यांच्या वाट्याला पाणी देऊन नगर-नाशिकच्या बारमाही शेतीला पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला जात आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायदा 2005 मध्ये झाला, पण त्याचे नियम 2012 पर्यंत होत नव्हते. यामुळे कायदा कसा अंमलात आणायचा, हा प्रश्न होता. यातील 12 क दुष्काळाची व्याख्या कशी ठरवायची हे या कायद्यातील मर्म आहे. त्यामुळे आणखी पेच निर्माण झाला आहे.
हिरालाल मेंढेगिरी यांनी 2012 मध्ये एक सदस्यीय समितीने पाणी वाटपाचे सुत्र ठरवून दिले, पण त्याचा फेर आढावा दर 5 वर्षांनी घ्यायचा असताना त्यावर ना अ. नगर व नाशिक जिल्ह्यातील नेते बोलतात ना शेतकरी. दुसरीकडे जायकवाडीचे शेतकरी पाणी वापरकर्ते आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवून आहेत. जिरायती भागास वरदान असलेले निळवंडे धरणाचे कालवे अजुनही 10 वर्षे होत नाहीत, यामुळे त्यांचे पाणी कधी मिळणार, अशी लाभक्षेत्रात चर्चा आहे.
वैतरणेचे1 टीएमसी पाणी पावसाळ्यात समुद्राला वाहून जाते, ते मुकणे धरणात घ्यायचा निर्णय झाला, पण त्या भागात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आडवे आले आहेत. यामुळे हे 1 टीएमसी पाणी बोगदा पाडून आणायचे आहे, तेदेखील अजुन आले नाही. उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात सर्व धरणांवर बिगर सिंचन पाण्याचा भार समप्रमाणात टाकायचा आहे, पण तेही काम होताना दिसत नाही.
सेवानिवृत्त जलसंपदा खात्यातील अधिकारी दररोज खूराक देत आहेत, पण ते जेव्हा शासनात होते तेव्हा त्यांचे कुणी हात बांधले होते. आता सुचना देऊन त्यावर काहीही कार्यवाही होत नाही. त्याच माहितीवर पाणी प्रश्न न समजणारे काहीजण अकलेचे तारे तोडत आहेत. मंत्री त्यांच्या त्यांच्या भागासाठी काम करीत आहेत. त्यांना पाट पाण्याचे घेणे- देणे दिसत नाही. यात फक्त बारमाही गोदावरी कालव्यावरील लाभधारक शेतकर्‍यांचे मरण होत आहे.
तुटीच्या उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यावर अगोदरच शहरीकरणात वाढत्या लोकसंख्येचे, त्यानंतर इंडीया बुल्स प्रकल्प, सिंहस्थ कुंभमेळा, येवला तालुक्यात विविध गावांच्या पाणी योजना, नगर- नाशिक जिल्ह्यात नव-नविन औद्योगिकरण प्रकल्प आदी बिगर सिंचन पाण्याचे आरक्षण वाढले. अशातच धरणांमध्ये साठणार्‍या गाळामुळे प्रकल्पांची सिंचन क्षमता कमी झाली. पर्जन्यमान कमी झाले, शेत जमीन कमी झाली, अनियमीतपणे पाणी घेणारे वाढले, ब्लॉक गेले, याचा हिशोब ना कागदावर ना जलसंपदा अधिकार्‍यांकडे, मग यातूनच पाण्याचा टाहो निर्माण होत आहे.
फक्त दुष्काळ आला की चर्चा झडतात, सल्ले दिले जातात, पाऊस आला की सगळं वाहत जातं. उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यासाठी स्वतंत्र महामंडळ झाल्याशिवाय सिंचनाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ त्यांच्याच पोळीवर तुप ओढत आहे. नगर- नाशिक मात्र उपाशीच आहे, हेच सत्य आहे.
सीडीओ मेरी आणि हैद्राबादचे हायड्रॉलॉजी विभागाने एकत्रीत काम करून नगर-नाशिक मराठवाडा प्रादेशिक पाणी वाद सोडवावा. कोपरगावकरांना अजुनही दररोज प्यायला पाणी मिळत नाही, जे मिळते ते गटारयुक्त आहे, हे आता सर्वसामान्य तरुणांना समजायला लागले आहे, पण ते या चर्चेत सहभागी होण्यास अनुत्सुक आहेत. पाणी वाढविण्यासाठी प्रकल्प रेंगाळत न ठेवता त्याला पुर्ण ताकदीने खर्च दिला पाहिजे. खर्च देऊन त्यात राजकारण न करता पाणी प्रश्न सुटला पाहिजे एव्हढीच माफक अपेक्षा लाभधारक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
न्यायमूर्तींच्या आदेशाकडे 11 वर्षांपासुन दुर्लक्ष..!
सन 2009 पासुन नगर- नाशिक व मराठवाडा प्रादेशिक पाण्याची लढाई सुरु झाली. 2012 मध्ये 9 टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. न्यायालयीन संघर्ष मुंबई, दिल्लीपर्यंत पोहोचला. अरबी समुद्रातला आश्वारूढ शिवाजी महाराजांचा पुतळ्यावरील खर्च पाणी निर्माण करण्यावर करा, दर 6 महिन्यांनी या सगळ्याबाबत आढावा घ्या आदी महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्तींनी देऊनही त्याकडे गेल्या 11 वर्षांपासुन दुर्लक्ष होत आहे.
हेही वाचा
Rohit Pawar : रोहित पवार विद्यापीठात फिरकलेच नाहीत
पाथर्डी : मोहटादेवीच्या दर्शनासाठी गर्दी
Bidri Factory election : बिद्रीच्या निवडणुकीत भाजप आमच्यासोबत राहील असं वाटत नाही : हसन मुश्रीफ