पुढारी ऑनलाईन : आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४मध्ये महागाई नियंत्रणात येण्याचे संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिले आहेत. कच्चा तेलाच्या किंमती आटोक्यात राहिले तर ग्राहक मूल्य निर्देशांक (Consumer Price Index अथवा CPI) हा ५.३ टक्के राहील, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी म्हटले आहे. हा निर्देशांक २०२२-२०२३मध्ये ६.५ टक्के इतका राहिलेला आहे. (Inflation Forecast)
नवी दिल्लीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांची बैठक शनिवारी झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दास यांनी ही माहिती दिली.
"जर कच्चा तेलाच्या किंमती नियंत्रणात राहिल्या आणि इतर वस्तू-उत्पादनांच्या किंमतींचा लाभ झाला तर महागाई कमी होण्याच्या दृष्टीने स्थिती आमच्यासाठी सकारात्मक राहील."
ते म्हणाले, "कच्चा तेलाची जागतिक मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठी जागतिक मंदी येईल, ही जी भीती व्यक्त होत होती, ती आता मागे पडली आहे. जगात आता सौम्य मंदीची चर्चा आहे. त्यामुळे जे काही धोके आहेत, त्यात चांगले संतुलन दिसते. गोष्टी कशा प्रकारे घडतात, ते आता पाहावे लागेल."
८ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर २५ बेसिक पाईंटने वाढवले आहेत. त्यामुळे सध्याचा रेपो दर ६.५ टक्के इतका झाला आहे. वाढत्या व्याजदराबद्दल दास म्हणाले, "ठेवीदारांना होत असलेल्या फायद्याचाही विचार केला पाहिजे. अर्थात किंमती नियंत्रणात ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे. आर्थिक स्थैर्यासाठी ही बाबा आवश्यक अशी आहे. किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पतधोरण समिती विविध निर्णय घेत असते, त्यातील एक निर्णय हा व्याजदर वाढवण्याचा असतो."
"ठेवींवरील व्याजदर, कर्जाचे व्याजदर यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्याचा निर्णय शेवटी बँकांनीच घ्यायचा असतो. बाजारातील स्पर्धाच ठेवींचे व्याजदर आणि कर्जाचे व्याजदर ठरवणार आहे."
हेही वाचा
