नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एक एकर व त्याहून अधिक क्षेत्रावरील लेआऊट मंजूर करताना म्हाडाकडून एनओसी न घेताच नाशिक महापालिकेने 2013 पासून आतापर्यंत तब्बल 200 लेआऊट मंजूर केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे सर्वसमावेश गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत केवळ सदनिकाच नव्हे, तर 20 टक्के जागा हस्तांतरणातही मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेने संबंधीत बिल्डरांशी हातमिळवणी करत कारभार केला असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाल्याचा संशय म्हाडाला आहे.
एक एकर अर्थात 4 हजार चौ. मी. क्षेत्र व त्यावरील भूखंडावर गृह प्रकल्प उभारताना त्यातील 20 टक्के सदनिका या 2013 च्या विकास नियंत्रण नियमावली तसेच 3 डिसेंबर 2020 पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याच पध्दतीने एक एकरवरील एखाद्या क्षेत्राचा लेआऊट मंजूर करताना त्यातील 20 टक्के जागा ही म्हाडाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असून, त्याबदल्यात संबंधीत विकासकाला शासनाकडून एफएसआय अदा केला जातो. बिल्डरने तात्पुरत्या स्वरूपात लेआऊट मंजूर करून त्यातील 20 टक्के जागा ही म्हाडाकडे वर्ग केल्यानंतर म्हाडाकडून एनओसी दिली जाते आणि त्यानंतर मनपाकडून अंतिम लेआऊट मंजूर करणे अपेक्षीत असते.
दरम्यान, नाशिक मनपाकडून अशा प्रकारे 2013 पासून 2019 पर्यंत तब्बल 124 लेआऊट मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, त्यापैकी केवळ 13 प्रस्ताव मनपाने म्हाडाकडे सादर केले आहेत. यामुळे उर्वरित 111 लेआऊटचे प्रस्ताव महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाने दडवून ठेवण्याचे कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 2019 नंतर आतापर्यंत जवळपास 60 ते 70 लेआऊट देखील मनपाने याच पध्दतीने मंजूर केल्याची माहिती म्हाडाकडे उपलब्ध आहे.
सदनिकांप्रमाणेच लेआऊट मंजुरीबाबतही म्हाडाने महापालिकेकडे विचारणा केली असून, त्याबाबतची माहिती मागविली आहे. परंतु, मनपाच्या नगरनियोजन विभागाने अद्यापपर्यंत ही माहिती देखील म्हाडाला उपलब्ध करून दिलेली नाही. यामुळे महापालिकेच्या एकूणच कारभाराविषयी अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असून, कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता झाल्याचा प्राथमिक अंदाज म्हाडाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
विभागनिहाय मंजूर लेआऊट असे
पंचवटी- एकुण प्रस्ताव 30 – म्हाडाकडे प्राप्त 02
सिडको-एकुण प्रस्ताव 41-म्हाडाकडे प्राप्त 05
सातपूर-एकुण प्रस्ताव 43-म्हाडाकडे प्राप्त 04
नाशिकरो़ड-एकुण प्रस्ताव 10-म्हाडाकडे प्राप्त 02
असे एकुण प्रस्ताव 124 त्यापैकी म्हाडाकडे प्राप्त 13
बडे विकासक म्हाडाच्या रडारवर
एकूणच या प्रकरणात म्हाडाची एनओसी न घेताच परस्पर अंतिम लेआऊट करणार्या अधिकार्यांची म्हाडाकडून चौकशी करण्याच्या हालचाली झाल्या असून, 2013 पासूनच्या लेआऊटला मंजुरी देणार्या कार्यकारी अभियंता तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, संबंधित शहरातील बडे विकासकही आता अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
राखीव सदनिका तसेच 20 टक्के जागा या दोन्ही प्रकरणांतील कागदपत्रांची छानणी करण्याचे आदेश नगरनियोजन विभागाला दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून हे काम सुरू असून, याबाबतची माहिती म्हाडाला कळविली जाणार आहे. त्याचबरोबर जीआरमधील नेमक्या तरतुदी काय आहेत याबाबतही माहिती घेतली जात आहे.
– कैलास जाधव, आयुक्त, मनपा
एकूणच सर्व प्रकरणांबाबत मी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश वरिष्ठांना दिले आहेत. त्यानुसार चौकशीनंतर दोषी आढळून येणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन गुन्हे दाखल केले जातील.
– डॉ. जितेंद्र आव्हाड,
गृहनिर्माण मंत्री
