पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बुधवारी (दि. १ फेब्रुवारी) लोकसभेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. निवडणुकीपूर्वी वर्षभराच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक घटकाला भरीव तरतुद केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. असे असले तरी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, महागाई, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. बजेटमधील काही तरतुदींमधून इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EVs) वापरल्या जाणार्या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्या भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी केले आहे. लिथियम-आयन सेलच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतरही काही घटकांवरील सीमाशुल्क कमी केल्याची तरतुद या अर्थसंकल्पांध्ये केली आहे. (Budget 2023)
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील सीमा शुल्क 13 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अर्थसंकल्पात दिलेल्या माहितीनुसार, लिथियम-आयन बॅटरीवरील शुल्क सवलत आणखी एक वर्ष सुरू ठेवली जाईल. सीमाशुल्क कपातीचा फायदा पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमालाही चालना देईल. संसदेत 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय मोबाईल, टेलिव्हिजन, चिमणी निर्मितीसाठीही सीमाशुल्क सवलत देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही वस्तूंच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, 2014-15 मध्ये भारतातील मोबाईल फोनचे उत्पादन 58 दशलक्ष युनिट्स होते, गेल्या आर्थिक वर्षात यामध्ये 310 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढ झाली आहे. टीव्ही पॅनेलच्या ओपन सेल भागांवरील सीमा शुल्क 2.5 टक्के कमी केले जाईल. स्वयंपाकघरातील इलेक्ट्रिक चिमणीवर सीमा शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, तांब्याच्या भंगारावर 2.5 टक्के सीमाशुल्क लागू असेल. निर्यातीला चालना देण्यासाठी कोळंबी माशावरील सीमाशुल्क कमी केला जाईल. त्यानंतर सोने आणि चांदीच्या उत्पादनांवर सीमाशुल्क वाढवण्यात येईल. प्रयोगशाळांमध्ये तयार केलेल्या हिऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीमाशुल्कात सूट दिली जाईल. काही घटकांवरील सीमाशुल्कात कपात केल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.
हेही वाचा
