Union Budget 2023 : केवळ घोषणांचा बाजार; जाणून घ्‍या अर्थसंकल्‍पावर विरोधी पक्षांचे नेते काय म्‍हणाले?

By:Sonali Jadhav Published on: February 1, 2023, 5:03 PM

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गियांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्‍पावर व्‍यक्‍त केली. (Union Budget 2023)

२०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकांचे स्वतःचे घर असेल असे सांगण्यात आले होते. त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च वाढविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, असेही अशोक चव्‍हाण म्‍हणाले. (Union Budget 2023)

‘चुनावी जुमला’ असलेला अर्थसंकल्प – अजित पवार (Union Budget 2023)

लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गियांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे.

केवळ घोषणा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही – नाना पटोले

अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने या पलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढलेला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

यंदाचा हा अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा धूर – छगन भुजबळ

महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय हे प्रश्न अनुत्तरीत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील ९ वा अर्थसंकल्प सादर केला. सदरचा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ जुमला असून यंदाचा हा अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा धूर आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या हाताला काहीच लागणार नाही. कारण गेल्या मागील काही वर्षात अर्थसंकल्पातून केलेल्या घोषणांचे नेमके काय झाले याचं उत्तर अनुत्तरीत राहण्यासोबत, मोदी सरकारमधील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे जुमलेबाजी कायम असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे

Union Budget 2023 : ठोस तरतुदी नाहीत-रोहित पवार

गेल्या अर्थसंकल्पात पंचसूत्रीचा वापर करत अर्थसंकल्पाची फ्रेम कशी असावी याचा उत्तम दाखला तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादांनी दिला होता. याचाच संदर्भ केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही सप्तर्षी वापरताना घेतला असावा,पण अजितदादांनी ठोस तरतुदी केल्या, तशा सप्तर्षीमध्ये दिसत नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला युवा वर्ग, बळीराजा, कामगार, असंघटित क्षेत्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. पुढच्या वर्षी निवडणुका असूनही यंदाच्या अर्थसंकल्पात गतवर्षीप्रमाणे लोकप्रिय घोषणा झाल्या नाहीत, याचाच अर्थ सरकारला देशाच्या आर्थिक वास्तवाची जाण झालेली दिसते. अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे.

Union Budget 2023 : जनतेच्या पदरी निराशाच – महेश तपासे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाच्या समजण्यापलीकडचा असून अर्थसंकल्पातून केवळ काल्पनिक परिणामांवर समाधान मानावे लागेल, यातून सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी निराशाच आली आहे अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा अर्थसंकल्प – अमोल मिटकरी

अर्थसंकल्पासंबंधी ट्विट करत टीका केली आहे. त्यांनी म्हंटल आहे की, “केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतमालाला दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. या अर्थसंकल्पात मोदीजींनी नेहमीप्रमाणे मौन पाडून शेतकऱ्यांच्या जखमावर मीठ चोळले आहे.”

“निर्मल” आशा धुळीस मिळाल्या – खासदार बाळु धानोरकर

देशातील जनतेचे जीवन बेहाल करणारे बजेट असून, महागाई, बेरोजगारी, मजूर वर्ग, वाढती गरिबी याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होते. गरीबी व बेरोजगारी मुळे महागाईचे चटके गरिबांना जाणवत आहेत. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न दुप्पट झाले पण कुणाचे? गरिबांचे की श्रीमंतांचे हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणा अमलबजावणी नेहमीप्रमाणे शून्य आहे. या अर्थसंकल्पातून भारतीयांच्या “निर्मल” आशा धुळीस मिळाल्या, अशी घणाघाती टीका कॉंग्रेस खासदार बाळु धानोरकर यांनी व्यक्त केली.

आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प- अशोक जीवतोडे

1 फेब्रूवारी 2023 नवीन आयकर व्यवस्थेमध्ये वेतन भोगी जनतेला व सामान्य जनतेला काहीअंशी दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र ‘दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते’, अशा प्रकारची नवीन कर व्यवस्था आहे. काही अंशी जरी दिलासा दिसत असला तरी मात्र तीन ते सहा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना ५% कर, सहा ते नऊ लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना १०% कर, नऊ ते बारा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना १५% कर, बारा ते पंधरा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना २०% कर तर १५ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न मर्यादेवर ३०% कर लावण्यात आला आहे. अशी प्रतिक्रिया डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा