अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच ! विद्यार्थ्यांना न्याय मागण्यासाठी व्यासपीठच मिळेना 

पुणे :  राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी  रॅगिंगचे बळी ठरू नयेत, या हेतूने प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये रॅगिंगविरोधी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले आहेत. त्यानुसार यूजीसीनेदेखील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये अँटी रॅगिंग समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून यूजीसीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत असून, अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक अधिनियम, 1999 लागू केला आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या अधिनियमांची पुरेशी माहिती किंवा त्या विषयांच्या परिणामांचे गांभीर्य नसल्यामुळे रॅगिंगच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. भविष्यात रॅगिंगच्या घटना घडू नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्रित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना अधिनियमांची माहिती करून विद्यार्थ्यांमध्ये रॅगिंगचे प्रकार प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीने जागृती करावी. शैक्षणिक संस्थांमधून रॅगिंग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या डॉ. आर. के. राघवन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परंतु, याची विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ कागदावरच अंमलबजावणी होत असल्याचे वास्तव दिसून येत आहे.

विद्यापीठे, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेने 'अँटी रॅगिंग स्क्वॉड' नियुक्त करावे, अँटी रॅगिंग कमिटीमध्ये स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर सेवक व विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे.

महाविद्यालयात अथवा विद्यापीठात शिक्षण घेताना, वसतिगृहात राहायला असलेल्या विद्यार्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता रॅगिंगविरोधी समितीच्या माध्यमातून घेतली जाते. विद्यार्थ्यांना थेट तक्रार करता यावी, यासाठी रॅगिंगविरोधी समितीच्या सदस्यांचे मोबाईल क्रमांक, त्यांची नावे प्रत्येक महाविद्यालयात, विद्यापीठाच्या प्रत्येक विद्याशाखेच्या इमारतीत लावणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास झाल्यास संबंधित समितीकडे विद्यार्थ्यांना दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

रॅगिंगची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी शिक्षा कडक असावी; जेणेकरून इतरांना दहशत बसेल.

रॅगिंगच्या प्रत्येक घटनेमध्ये संस्थास्तरावर करण्यात आलेली कारवाई जर संबंधित विद्यार्थ्याला किंवा त्याच्या पालकांना किंवा संस्थेच्या प्रमुखाला समाधानकारक वाटत नसेल तर कोणताही अपवाद न करता संस्थेच्या प्राधिकार्‍यांनी स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करावा.

बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पोलिसांमध्ये परस्पर एफआयआर दाखल करायचा असला, तरीही संस्थेच्या प्राधिकार्‍यांनी एफआयआर दाखल करणे आवश्यक राहील.

रॅगिंगमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे गरजेचे आहे.

रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी उपाययोजना केली नाही, तर संबंधित संस्थांचे अनुदान राज्य शासन नाकारणार.

शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके नेमणे बंधनकारक.

शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन कार्यक्रम राबवावेत.