नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : समाजमाध्यमांतून असंस्कृत आणि इतरांबद्दलच्या अपमानास्पद पोस्ट टाकणार्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. त्याशिवाय या प्रकारांना आळा बसणार नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, पोस्ट टाकल्यानंतर इथून पुढे केवळ माफी मागून भागणार नाही. फौजदारी कारवाईपासून माफीने सुटका होऊ शकणार नाही. केल्या कृत्याचे परिणाम भोगावेच लागतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
तामिळनाडूतील अभिनेते आणि माजी आमदार एस. व्ही. शेखर (भाजप, वय 72) यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास न्यायलयाने नकार दिला. शेखर यांनी महिला पत्रकारांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेले होते. त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2018 मधील हे प्रकरण आहे. शेखर यांनी 'फेसबुक'वर महिला पत्रकारांना लक्ष्य केले होते. एका महिला पत्रकाराने तामिळनाडूचे तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर गालाला स्पर्श केल्याचा आरोप केला होता. त्याबद्दल महिला पत्रकारावर शेखर यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून केली होती. त्यावरून मोठा वाद झाला होता.
विरोधी द्रमुकने शेखर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शेखर यांनी नंतर माफी मागितली आणि पोस्टही रद्द केली. मात्र तत्पूर्वीच तामिळनाडूत त्यांच्याविरोधात राज्यभरात अनेक गुन्हे दाखल झाले होते. पोस्ट लिहिली तेव्हा शेखर यांनी डोळ्यात औषध घातलेले होते. त्यामुळे त्यांना नेमके काय लिहिले आहे, हे पाहत आले नाही, हा शेखर यांच्या वकिलांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. न वाचताच मग पोस्ट शेयर कशी केली, असा सवाल त्यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी उपस्थित केला. शेखर यांच्या विरोधातील कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. शेखर यांनी कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा निकाल दिला.
सोशल मीडियाचा वापर करताना सगळ्यांनी काळजी घेतलीच पाहिजे.
एक तर सोशल मीडियाचा असा वापर गरजेचा नाही; पण मग केला, तर परिणाम भोगण्यास तयार राहावे.
हेही वाचा :
