यवतमाळ; मनीष जामदळ : शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचा मुद्दा केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत पहिल्या क्रमांकावरच आहे. त्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान, डिजिटल शाळा, वसतीशाळांसह इतरही योजना राबविण्यात येतात. असे असताना विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढला असला तरी, शिक्षणाची गुणवत्ता मात्र घसरल्याचे महिनाभरापूर्वी जाहीर झालेल्या टीईटी परीक्षेच्या (TET Exam) निकालावरून सिद्ध झाले आहे.
केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा केला. त्याला अनुसरून बी. एड. धारकांसाठी सीटीईटी व डी. एड. धारकांसाठी टीईटी परीक्षा (TET Exam) सुरू केली. बी.एड्. व डी. एड्. झालेले विद्यार्थी या परीक्षेला बसू शकतात. पदवी व पदविका मिळविलेले तथाकथित शिक्षक हे मुलांना शिकविण्यास लायक आहेत की नाही, हे यावरून ठरविले जाते. भावी शिक्षकांच्या क्षमतेची तपासणी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रातील कटू वास्तव समोर आले आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. वर्षभरानंतर म्हणजेच महिनाभरापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला.
२०१४ च्या परीक्षेतही ९८ बी.एड्. धारक नापास
त्यामध्ये ९६ टक्के भावी शिक्षक नापास झाले. यापूर्वीसुद्धा घेण्यात आलेल्या परीक्षांचे निकाल यापेक्षा वेगळे नव्हते. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये घेण्यात आलेल्या सीटीईटी परीक्षेत ९९ टक्के बी.एड्. धारक नापास झाले होते. २०१४ च्या परीक्षेतही ९८ बी.एड्. धारक नापास झाले. याशिवाय डी. एड्. धारकांसाठी २०१४ मध्ये प्रथमच टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्येसुद्धा ९७ टक्के भावी शिक्षक नापास झाले आहेत. यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये डी. एड्. धारकांसाठी पुन्हा टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. त्यातही ९५ टक्के शिक्षक नापास झाले. जे उत्तीर्ण झाले, त्यांना जेमतेम गुण मिळाले होते. शिक्षणशास्त्रातील पदवी मिळविलेल्या भावी शिक्षकांपैकी ९५ टक्के शिक्षक नापास होत असतील; तर शाळांमध्ये कोणत्या दर्जाचे शिक्षण मिळत असेल, याची कल्पना येईल.
शिक्षकांकडेच पुरेसे ज्ञान नसेल. तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून काय मिळणार; अर्थात, याबद्दल शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. पुस्तकी ज्ञानाशिवाय ते शिक्षण देत नाही. स्पर्धा परीक्षेची तयारी ही शाळेतूनच व्हायला पाहिजे, अपवाद वगळता ती होत नाही. विद्यार्थी ज्या शाळांतून जात आहेत, तेथूनच हे भावी शिक्षकही शिकले आहेत. त्याच महाविद्यालयातून त्यांनी पदव्या घेतल्या आहेत. मुळात त्यांनाच दर्जाहीन शिक्षण मिळाले असेल. तर 'सीटीईटी' व 'टीईटी'सारख्या कठीण परीक्षेत त्यांचा निभाव लागणे शक्यच नव्हते. दरवर्षी दहावी, बारावीच्या परीक्षेत असंख्य शाळा, महाविद्यालयाचे निकाल ९० टक्क्यांच्यावर लागतात. टक्का वाढला असला तरी, दर्जा ढासळला असल्याचे एका शिक्षणसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
हल्लीच्या पदवीधराला नोकरीचा साधा अर्ज लिहिता येत नाही, तिसरीतील मुलांना साधी अंकओळख नाही, पाचवीतील मुलांना तिसरीच्या पाठातील परिच्छेद वाचता येत नाही. हे ढासळलेल्या शिक्षणमूल्यांचे प्रमाण आहे. त्यामुळेच खासगी शाळांकडे पालक वर्ग वळला आहे. शिक्षणसंस्था खूप आहेत; पण त्यातील शिक्षणाच्या दर्जाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्याऐवजी सोपे अभ्यासक्रम तयार करून उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची खटपट केली गेली. नवीन शैक्षणिक धोरणात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करून एकमेव बारावीची बोर्डाची परीक्षा करण्यावर विचारमंथन सुरू आहे. पदव्या भरपूर विद्यार्थ्यांना मिळाल्या, पण रोजगार मिळाला नाही. टीईटी परीक्षेच्या निकालाने शिक्षण क्षेत्रातील या अपयशावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.
हेही वाचलंत का ?
