पुणे : उच्च शिक्षण संस्थांमधील सुविधांचे आता ’शेअरिंग’
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च शिक्षण संस्थांतील प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, साधने आदी स्रोतांचा वापर इतर उच्च शिक्षण संस्थांनाही उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. उच्च शिक्षण संस्थांतील साधनसुविधांचा पुरेपूर वापर करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिल्या असून, त्याअंतर्गत नाममात्र शुल्क आकारून अन्य उच्च शिक्षण संस्थांना साधनसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांतील साधनसुविधांचा पुरेपूर वापर करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीचेही निर्देश दिले आहेत.
अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि स्रोत निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय विद्यापीठे आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांना मदत केली जाते. त्या माध्यमातून संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण काम होणे अपेक्षित आहे. या साधनसुविधांच्या देखभालीसाठी सातत्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर साधनसुविधांचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी उपलब्ध साधनसुविधा अन्य उच्च शिक्षण संस्थांना नाममात्र दरात उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यूजीसीने दिल्या. याद्वारे अन्य संस्थांना साधने उपलब्ध होण्यासह यजमान संस्थेला साधनांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
उपलब्ध स्रोतांचाच अधिकाधिक वापर केल्याने जास्तीची गुंतवणूक न करताही अपेक्षित परिणाम साध्य करता येऊ शकतो. त्यासाठी सहकार्य आणि भागीदारीतून साधनसुविधा वापरल्या जाऊ शकतात. पदवीपूर्व, पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनस्तरावर दोन संस्थांमध्ये स्रोतांचा सामायिक वापर करता येईल. त्यासाठी संस्थांना सामंजस्य करार करावा लागणार आहे. मात्र, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर केवळ खर्चावर आधारित शुल्क आकारावे लागेल. स्रोतांच्या सामायिक वापरातून संयुक्त संशोधनाला चालना मिळू शकेल, असेही यूजीसीने नमूद केले आहे.
