नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या कर्जाच्या मुद्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांदरम्यान मंगळवारी (दि.२) रोजी लोकसभेत खडाजंगी पहावयास मिळाली. सदर योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज माफ करण्याचा सरकारचा विचार आहे का?, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. यावर थेट उत्तर देणे पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय खात्याचे राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी टाळले. त्यामुळे सभागृहातला गदारोळ वाढला. शेवटी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी माहितीनुसार, हे कर्ज माफ करण्यात आलेले नाही, असे सांगत वादावर पडदा टाकला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या सुप्रिया सुळे यांच्यासह इतर सदस्यांनी किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मोदी सरकारच्या काळात शेतकर्यांबरोबर मत्स्य व्यावसायिक आणि पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्डवर कर्ज देण्याची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. पात्र लोकांना १.६ लाख रुपयांपर्यंत कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज उपलब्ध करुन दिले जात असून जे शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करीत आहेत, त्यांना केंद्र सरकारकडून व्याज दरात तीन टक्क्यांची सूट दिली जात आहे.
याशिवाय काही राज्य सरकारे चार टक्क्यांपर्यंत व्याजदरात सूट देत आहेत, असा मुद्दा रुपाला यांनी उत्तरादाखल मांडला. रुपाला यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. केंद्रीय मंत्री मूळ प्रश्नाला बगल देत असल्याचा आरोप सुळे यांनी केला. यावर रुपाला यांनी मोदी सरकारच्या काळातच शेतकर्यांसाठी असंख्य योजना हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले.
रुपाला यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधक आक्रमक झाले. त्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हस्तक्षेप करावा लागला. माहितीनुसार, सरकारने किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज माफ केलेले नाही, असे बिर्ला म्हणाले. भाजपच्या घोषणापत्रात दिलेल्या आश्वासनानुसार मोदी सरकार योजना आणत असल्याचे केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. याला द्रमुकच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. मत्स्य व्यावसायिकांशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी मुरुगन हे राजकारण करीत असल्याचा आरोप यावर द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू यांनी केला.
हेही वाचलंत का?
