नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्यासंदर्भात गुजरात सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. गुजरात दंगलीवेळी बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तिच्या कुटुंबातील काही लोकांची हत्या करण्यात आली होती.
प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला होता. मुदतीच्या आधी दोषींना सोडण्यास 'सीबीआय'ने विरोध केला होता, असे गुजरात सरकारकडून न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी व न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. गुजरात सरकारने सादर केलेले उत्तर सर्व पक्षकारांसाठी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान दिले.
बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना मुदतीच्या आधी म्हणजे १५ ऑगस्ट रोजी सोडण्यात आले होते. माकपच्या नेत्या सुहासिनी अली तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईला यांनी त्याला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारशी सल्लामसलत न करताच अकरा दोषींची सुटका करण्यात आला असल्याचा दावा याचिकांद्वारे करण्यात आला होता.
हेही वाचलंत का ?
