समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता? – सर्वोच्च न्यायालयात उद्या फैसला | Same Sex Marriage Case
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी (१७ ऑक्टोबर) निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड, संजय किशन कौल, एस रवींद्रभट, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंहा यांचे घटनापीठ हा निकाल देणार आहे. या याचिकांवर मे महिन्यात ११ दिवस सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आता मंगळवारी घटनापीठ निकाल देणार आहे. ही बातमी बार अँड बेंच या वेबसाईटने दिली आहे. (Same Sex Marriage Case)
या संदर्भात खालील मुद्दे ठळकरीत्या चर्चेत आले.
- समलैंगिक संबंधाना मान्यता देण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहेत. पण लग्नाचे लेबल जरी लावले नाही तरी समलैगिंक जोडप्यांना सामाजिक आणि इतर लाभ मिळाले पाहिजे, याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे.
- तरुण पिढीच्या भावनांवर अवलंबून न्यायपालिका निर्णय घेऊ शकणार नाही.
- लग्न हा घटनात्मक मुद्दा आहे, ती फक्त कायदेशीर संरक्षणाची बाब नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १८ समलिंगी जोडप्यांना या याचिका दाखल केलेल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांना 'लग्ना'मुळे विविध कायदेशीर अधिकार मिळतात अशी भूमिका मांडली. "लग्नामुळे विविध अधिकार, सवलती मिळतात आणि जबाबदाऱ्याही येतात, आणि या सर्वांना कायद्याचे कोंदण असते." दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स यांनी समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी, या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय? Same Sex Marriage Case
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे काही भारतीय संस्कृती ही लग्नावर आधारलेली आहे, आणि LGBTQ जोडप्यांना विरुद्ध लिंगी जोडप्यांना जे अधिकार आहेत, ते अधिकार मिळावेत. समलिंगी जोडप्यांतील जोडीदाराला कायदेशीर कोणताच दर्जा नसतो. त्यातून विमा, वैद्यकीय विमा, मृत्यूनंतर मालमत्तेची विषय, वारसा अशा बऱ्याच प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. याचिकाकर्त्यांनी भारतीय घटनेतील मूलभूत अधिकार, संयुक्तराष्ट्रांचा मूलभूत हक्कांबद्दलचा जाहिरनामा, आतापर्यंत विविध देशांत झालेले कायदे यांचा दाखला दिला आहे. विशेष विवाह कायद्याने समलिंगी विवाहांना मान्यात मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
केंद्राचं म्हणणं काय आहे? Same Sex Marriage Case
केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. या विषयावर समाजात अजून चर्चा झाली पाहिजे. लग्नासंदर्भातील सर्व कायदे संसद आणि वैयक्तिक कायद्यांत येतो, अशी केंद्राची भूमिका आहे.
हेही वाचा
