पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे नाही. हे काम सरकारचे आहे. मणिपूरमध्ये दोन समुदायांमधील संघर्षाला आळा घालण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा हातात घेऊ शकत नाही.मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर करू नका, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मणिपूर सरकारला आज ( दि. १०) फटकारले. मणिपूरमधील हिंसाचारप्रकरणी दाखल याचिकांवरील सुनावणी करताना त्यांनी वरील भाष्य केले.
यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही सुरक्षा किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा चालवत नाही. राज्यात होत असलेल्या हिंसाचाराच्या आणखी वाढीसाठी हे व्यासपीठ बनू नये. यावेळी मणिपूर सरकारची वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती आणि राज्यातील हिंसाचार रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कुकी समुदायाचे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांना मणिपूर सरकारने दाखल केलेल्या सद्यसिथती अहवालावर आपलं मत नोंदवण्यास सांगितले. याप्रकरणी मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी ३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला हिंसाचारग्रस्त राज्यात पुनर्वसन, कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मैतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीच्या निषेधार्थ मणिपूरमध्ये ३ मेपासून हिंसाचार भडकला. आतापर्यंत या हिंसाचारात १०० हून अधिक नागरिक ठार झाले आहेत. तर शेकडो जखमी झाले आहेत. मणिपूरच्या लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के लोकसंख्या मैतेई आहे. या जमातीचे बहुतांश लोक इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. राज्यात आदिवासी नाग आणि कुकी लोकसंख्येच्या ४० टक्के असून, सर्वजण डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती दर्जाच्या मागणीच्या निषेधार्थ राज्यात सुरु असलेल्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले होते.
हेही वाचा :
