पुढारी ऑनलाईन – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनवर (EVM) आक्षेप घेणारी एका राजकीय पक्षाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच या राजकीय पक्षाला ५० हजार रुपयांचा दंडही केला आहे. "ज्या पक्षाची मतदारांनी फारशी दखल घेतली नसेल, असे पक्ष याचिका दाखल करून लक्षवेधून घेता आहेत," अशी चपराक ही सर्वोच्च न्यायालयाने लगावली आहे. (Supreme Court rejects plea on EVMs)
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि संजय कौल यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी होती. मध्यप्रदेश जनविकास पार्टी या पक्षाने ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अभय ओक आणि संजय कौल यांनी नापंसती व्यक्त केली. "भारतात EVMचा वापर दशकापासून सुरू आहे. पण अधूनमधून EVMवर आक्षेप घेतले जातात. ही याचिका याच प्रकरातातील दिसते," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
अशा प्रकारच्या याचिकांना प्रोत्साहन मिळू नये, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पक्षाला ५० हजारांचा दंडही केला आहे. ही रक्कम Supreme Court Group-C (Non-Clerical) Employees Welfare Associationकडे जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा
