बैलगाडी शर्यत घेण्यावर घातलेली बंदी उठवावी, या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठली नाही तर महाराष्ट्र सरकार सरकारने अद्यादेश काढून शर्यती सुरू कराव्यात, अशी मागणी अशी मागणी बैलगाडा संघटना, शर्यतप्रेमी आणि शेतकऱ्यांतून होत आहे.
राज्यातील विविध भागांत दिवाळीमध्ये बैलगाडी शर्यतींचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने २०१७ मध्ये शर्यतींवर बंदी घातल्याने दिवाळीत शर्यती होऊ शकल्या नाहीत. तसेच गावोगावी यात्रा- जत्रांमध्ये शर्यतींचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, यंदा ते झालेले नाही. बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी शर्यतप्रेमींमधून होत आहे. मात्र, कोर्टात याबाबतची याचिका प्रलंबित असल्याने प्रशासनाने कडक निर्बंध लावले आहेत. मात्र, शेतकरी आणि शर्यतप्रेमींतून दबाव वाढत असल्याने सरकारने अद्यादेश काढून शर्यती सुरू कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
बैलगाडा शर्यती प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे. येत्या सोमवारी ही सुनावणी होणार आहे.
बैलगाडी शर्यत बंदीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून ही बंदी उठविण्यासाठी आणि बैलांचा सराव सुरु व्हावा यासाठी काही नियम व अटींसह परवानगी द्यावी, अशी मागणी बैलगाडा संघटना, शर्यतप्रेमी आणि शेतकऱ्यांतून होत आहे.
बैलगाड्यांची जुनी संस्कृती आणि परंपरेचे जतन करुन खिलार जातीचे संगोपन व्हावे, यासाठीही ही परवानगी गरजेची असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतबंदी असतानाही दिवाळी पाडव्यानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने शर्यतींचे आयोजन केले जाते. अनेकदा बैलगाड्यांसह संघटनांनी मोर्चा काढला होता. मात्र, त्याने फारसा फरक पडलेला नाही.
तामिळनाडूमधील 'जल्लीकट्टू' या बैलांच्या थरारक खेळाला राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. यासाठी अद्यादेश काढला. त्याच धर्तीवर बैलगाडा शर्यतीसाठी अद्यादेश काढावा, अशी मागणी केली जात आहे. बैलांच्या खेळाप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण भागातील शर्यतप्रेमींचे सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
