नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ( High Court) करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. संसदेने निर्णय घ्यायचा हा मुद्दा असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस तसेच न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने मुंबईच्या कामगार न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश बी.पी.पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
न्यायालय संसदेच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. घटनेतील अनुच्छेद ३२ चा दाखल देत याचिका दाखल करण्यात आली होती. पंरतु, यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नावासंबंधी कायदेनिर्मात्यांनी निश्चित करण्याचे हे प्रकरण आहे. मात्र, कुठल्या मुलभूत अधिकारानूसार ही याचिका दाखल केली?, असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याने या संदर्भात संसदेसमक्ष निवेदन सादर करण्याची परवालनगी द्यावी, अशी विनंती केली.परंतु खंडपीठाने परवानगी देण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९६० साली काढलेल्या आणि अजूनही अस्तित्वात असलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. १९९५ साली बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले. त्यामुळे आता बॉम्बे नावाचे शहरच अस्तित्वात राहिलेले नाही. पंरतु,उच्च न्यायालय मात्र 'बॉम्बे' नावानेच कायम आहे.२०१६ साली बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून मुंबई उच्च न्यायालय करण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
हेही वाचा :
