पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 50 कार्यकारी संचालक पदाचे पॅनेल (एमडी पॅनेल) अद्यापही अंतिम झालेले नाही. त्यामुळे 107 सहकारी साखर कारखान्यांत सद्यस्थितीत जुन्या एमडी पॅनेलवरील 69 जण कार्यरत आहेत. अनुभव आणि पात्रता नसलेल्या कारखान्यांतील अन्य अधिकार्यांकडे 38 सहकारी साखर कारखान्यांच्या एमडी पदाचा अतिरिक्त पदभार देऊन कामचलाऊ काम सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रशासन आणि आर्थिक व्यवस्थापन धोक्यात येण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
साखर आयुक्तालयामार्फत सहकर कारखान्यांसाठी कार्यकारी संचालकांचे पॅनेल करण्यात येते. पूर्वीच्या पॅनेलवरील एमडी सेवानिवृत्त होणे किंवा अन्य कारणांमुळे एकूण संख्या कमी झाली. सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या आणि सध्या कार्यरत असलेली कार्यकारी संचालकांची संख्या विचारात घेऊन 50 जणांचे एमडी पॅनेल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी ऑनलाईन अर्जास 274 जणांचे अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
दरम्यान, प्रत्यक्षात परीक्षेसाठी 239 जण पात्र ठरले. त्यापैकी काही अपात्र उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यातील 2 जण पात्र करण्याचा आदेश झाल्याने पात्र उमेदवारांची एकूण संख्या 241 झाली. दुसरर्या परीक्षेस बसण्यापूर्वी 33 उमेदवार अपात्र ठरले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना 33 उमेदवारांना परीक्षेस बसू द्यावे.
मात्र, त्यांचे पेपर तपासू नका, असा आदेश 28 एप्रिल 2023 रोजी दिला. असे असताना सर्व परीक्षार्थींच्या पेपरची तपासणी थांबली गेली. साखर आयुक्तालयाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था तथा वैमनिकॉम यांना पेपर तपासण्याबाबत पत्राद्वारे कळविले आहे. मात्र, अद्यापही पेपर तपासणी पूर्ण होऊ शकली नसल्याची माहितीही साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या पॅनेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित उमेदवारांबाबतची पेपर तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत वैकुंठ मेहता सहकारी संस्थेस कळविले आहे.
– डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, साखर आयुक्त
हेही वाचा
