लखनऊ, पुढारी ऑनलाईन: सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल – डिझेल च्या विक्रमी दर कमी व्हावेत आणि त्यात दिलासा मिळावा यासाठी जीएसटीत समावेश करण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे. राज्यांच्या महसुलात मोठी कपात होणार असल्याने सर्व राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
लखनऊ येथे झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलमध्ये या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत चर्चा झाली.
'पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याची ही योग्य वेळ नाही,' असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले, तर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे यापुढे महागणार असून, फूड डिलिव्हरी ॲपच्या सेवांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देशभरात सध्या जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये पेट्रोल १०५ रुपयांवर तर डिझेलही ९५ ते ९७ रुपयांवर प्रतिलिटर आहेत.
भडकलेल्या इंधन दरामध्ये देशभरात महागाईचा भडका उडाला आहे.
यात दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आणला होता.
मात्र, यातून राज्यांना मिळणारा महसूल घटणार असल्याने सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी त्याला विरोध केला आहे.
कोरोनावरील उपचारांमध्ये वापरण्यात येणारी रेमडेसिविर, टॉसिलीझुमॅब यासारख्या औषधांच्या जीएसटीवरील सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
याशिवाय कॅन्सर आणि इतर दुर्धर आजारांवरील जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवर आणला आहे.
पेशी आणि स्नायूंच्या उपचारावरील १६ कोटी रुपयांपर्यंतची काही औषधे आहेत. त्यावरील जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे.
स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या ई- कॉमर्स ऑपरेटर्सच्या फूड डिलिव्हरी सेवांवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. हा कर ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
पेट्रोल – डिझेल दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास सर्व राज्यांनी विरोध केला. आमच्या महसुली उत्पन्नावर फार मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. दर तर्कसंगत बनविण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर राज्यांच्या मंत्र्यांचा एक गट चर्चा करून दोन महिन्यांमध्ये शिफारस करेल, असे सीतारामण म्हणाल्या.
हेही वाचा:
