Match Fixing India Punishment BNS: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेदरम्यान मॅच फिक्सिंगचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर चार भारतीय खेळाडूंना निलंबित करण्यात आले आहे. आसाम क्रिकेट असोसिएशनने तातडीने कारवाई करत ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी, अमित सक्सेना आणि अभिषेक ठाकूर यांना सस्पेंड केले आहे.
या प्रकरणी गुवाहाटी क्राइम ब्रँचने एफआयआर दाखल केला असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत या खेळाडूंना असोसिएशनतर्फे आयोजित कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात मॅच फिक्सिंगसाठी नेमकी कायदेशीर शिक्षा काय आहे, आणि अशा प्रकरणांत कोणती कलमे लावली जातात, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतामध्ये मॅच फिक्सिंगसाठी स्वतंत्र असा कोणताही विशेष कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. काही देशांनी यासाठी स्वतंत्र कायदे केले असले, तरी भारतात तपास यंत्रणांना फौजदारी कायद्यावरच अवलंबून राहावे लागते.
भारतीय न्याय संहिते (BNS) अंतर्गत पोलिस मॅच फिक्सिंग प्रकरणांत प्रामुख्याने फसवणुकीशी संबंधित तरतुदींचे कलम लावतात. यामध्ये सर्वाधिक वापरले जाणारे कलम म्हणजे कलम 318. हे फसवणूक करणे, दिशाभूल करणे या घटनांशी संबंधित आहे.
मॅच फिक्सिंगमध्ये संघ, स्पर्धा आयोजक, प्रायोजक आणि प्रेक्षकांची फसवणूक होते, त्यामुळे हे कलम लावले जाते. याशिवाय, जर या प्रकरणात अनेक खेळाडू किंवा बाहेरील एजंट सामील असल्याचे आढळले, तर कलम 61 देखील लावले जाऊ शकते. हे कलम गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आहे. कारण मॅच फिक्सिंगच्या प्रकरणात सट्टेबाज, दलाल किंवा मध्यस्थांचा सहभाग असतो.
भारतीय न्याय संहितेतील फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटासारख्या कलमांखाली गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार आणि आर्थिक व्यवहारांच्या रकमेवर आधारित सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, आजवरच्या प्रकरणांमध्ये मॅच फिक्सिंग प्रकरणांत दोष सिद्ध होणे कठीण आहे. यामागे ठोस पुराव्यांची कमतरता आणि स्वतंत्र कायदेशीर चौकटीचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत.
जरी फौजदारी प्रकरणांचा तपास आणि निकाल प्रक्रिया वेळखाऊ असली, तरी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) अशा प्रकरणांत अत्यंत कठोर भूमिका घेतं.
आपल्या अँटी-करप्शन युनिट आणि आचारसंहितेच्या आधारे बीसीसीआय खेळाडूंना तात्पुरते निलंबित करू शकते, दीर्घकालीन बंदी घालू शकते आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास आजीवन बंदी देखील घालू शकते.
म्हणूनच, मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांमध्ये कायदेशीर कारवाईपेक्षा बीसीसीआयची शिस्तभंगात्मक कारवाई अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र आहे.
