पुढारी ऑनालाईन डेस्क : तामिळ चित्रपट दिग्दर्शक विघ्नेश सिवन आणि अभिनेत्री नयनतारा यांनी लग्नाच्या ४ महिन्यानंतर सरोगसीद्वारे जुळ्या मुलांना जन्म दिला. ९ ऑक्टोबर रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी ही गुड न्यूज दिली आहे. चार महिन्यांतच त्यांनी सरोगसीद्वारे मुलांच्या जन्माचा उल्लेख केल्याने पुन्हा एकादा सरोगसी कायदा चर्चेत आला आहे.
तामिळनाडूचे आरोग्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम यांना पत्रकारांकडून प्रश्न विचारण्यात आला होता की, नयनतारा आणि विघ्नेश सिवन यांनी लग्नानंतर इतक्या लवकर मूल जन्माला घालून सरोगसी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे का? यावर सुब्रमण्यम यांनी या प्रकरणाची वैद्यकीय सेवा महासंचालनालयामार्फत चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, विघ्नेश व नयनतारा यांनी अद्याप सरोगसीद्वारे की, सामान्य पद्धतीने त्यांच्या जुळ्या मुलांचा जन्म झाला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही.
सरोगसी या प्रक्रियेत पुरूषाच्या शरिरातील शुक्राणू आणि स्त्रिच्या शरिरातील बीजांड काढून त्यांचे कृतिमरित्या फलन केले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या भ्रुणाचे दुसऱ्या स्त्रिच्या गर्भाशयात रोपण केले जाते. हा भ्रूण वाढून जन्माला आलेले मूल त्या जोडप्याला दिले जाते. यानंतर मुलाला गर्भाशयात वाढवलेल्या मातेचा त्या मुलावर कोणताच अधिकार नसतो.
डॉक्टर्स असोसिएशन फॉर सोशल इक्वॅलिटी या स्वयंसेवी संस्थेच्या सचिव आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ शांती रवींद्रनाथ यांनी सांगितले की, जोडप्याला लग्नाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच सरोगसीला परवानगी दिली जाऊ शकते, असे कायद्यात सांगण्यात आलेले नाही. जेव्हा हा कायदा फक्त एक विधेयक होता तेव्हाही लोकांमध्ये याबाबत मतभेद होते. याबाबत सरकारला काही प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामध्ये सरोगसीसाठी इच्छुक जोडप्याचे वैवाहिक आयुष्य किमान पाच असावे हेही होते. पण जर एखाद्या महिलेच्या गर्भाशयात काही समस्या असेल तर तिने पाच वर्षे का थांबायचे. म्हणूनच सरकारला वैज्ञानिक दृष्टिकोन अवलंबण्याची विनंती केली. त्यामुळे हे विधेयक पास झाले तेव्हा हा नियम काढून टाकण्यात आला. तसेच हा कायदा विधवा आणि घटस्फोटित महिलांनाही सरोगसीद्वारे माता बनण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देतो.
सरोगसी कायद्यात स्त्री-पुरुष समानतेची काळजी घेतली गेली आहे का? या कायद्याने सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा होता, असेही तर्कवितर्क लावले जात आहेत. पण हा कायदा फक्त विवाहित जोडप्यांला लागू आहे. ज्या जोडप्यांनी लग्न केलेले नाही पण पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहतात, त्यांना या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकारही दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णाप्रमाणेच सरोगसी कायद्याकडे पाहिले पाहिजे. डॉ.शांती म्हणतात की, अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे तसाच तिला सरोगसीद्वारे आई बनण्याचा अधिकारही असायला पाहिजे, तरच न्याय म्हणता येईल.
जुलैमध्ये डीएमकेचे खासदार टी थांगपांडियन यांनी संसदेत म्हटले होते, "या कायद्यानुसार, समलिंगी जोडप्यांना, ट्रांसवुमन आणि इतर लोकांनाही सरोगसीचा अधिकार मिळायला हवा. समलिंगी जोडप्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात, अशा तरतुदी या कायद्यातील मागे घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा :
