पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आपल्या वृद्ध आणि आजारी वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी मुलास टाळता येणार नाही. तसेच पालनपोषण करायचे असेल तर त्याच्यासोबत राहण्याची सक्तीही करता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात व्यक्त केले. संबंधित मुलाने आपल्या वडिलांना दरमहा खर्चासाठी ३ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही एक सदस्यीय खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.
मुलगा आपल्यास संभाळत नाही. आपल्या पालनपोषणाची जबाबदारी त्याने घ्यावी, अशी मागणी मुलाच्या वडिलांनी अहमद नगर जिल्ह्यातील शेवगाव प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्यांकडे केली होती. वडिलांनी आपल्या सोबत रहावे, असे मुलाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने वडिलानी मुलासोबत रहावे, असे स्पष्ट केले होते. या निकालाविरोधात वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विमा कंकणवाडी यांच्या समोर ८ जुलै रोजी प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, मुलगा वडिलांना संभाळण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही. आईप्रमाणे वडिलांनीहीआपल्यासोबत रहावे, अशी अट मुलाने घोतली आहे. मुलगा आपल्या वडिलांना अशी अट ठेवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आई-वडिलांमधील मतभेद असून आई आपल्यासोबत राहाते तर वडील वेगळे राहतात, असे मुलाने न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर आई आणि वडिलांमधील मतभेदाच्या मुद्यांचा विचार करण्याची गरजेचे नाही असे स्पष्ट करत. दुर्दैवाने वडिलांची परिस्थितीच अशी आहे की, ते स्वत:ला संभाळू शकत नाहीत. ते ७३ वर्षांचे आहेत. ते दररोज केवळ २० रुपये कमावणारे मजूर आहेत. त्यांना दुसर्यांवर अवलंबून रहावे लागते. एकीकडे वडिलांच्या चुकीच्या वर्तुणुकीमुळे त्यांचे आईशी मतभेद असल्याचे मुलगा सांगत आहे. वडील आणि मुलगा एकत्र राहत नाहीत. मात्र आम्ही यामध्ये वादग्रस्त वस्तुस्थितीमध्ये जावू इच्छित नाही. आई आणि वडिलांमध्ये असणार्या मतभेदाच्या मुद्यांचा येथे विचार करण्याची गरज नाही, असे यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने घेतलेला दृष्टीकोन हा खूपच तांत्रीक स्वरुपाचा आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ( सीआरपीसी) कलम १२५ अंतर्गत प्रकरणांचा निर्णय घेताना न्यायालयाने अतितांत्रीक असू नये, असे निरीक्षण नोंदवत वडिलांचे वय ७३ ते ७५ वर्षां दरम्यान आहे. या वयात त्यांना स्वत:ला संभाळण्याची काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.
त्यामुळे या प्रकरणामध्ये घटनात्मक अधिकार घेण्यास न्यायालय निश्चितपणे पात्र ठरते. वृद्ध आणि आजारी वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी मुलाला टाळता येणार नाही. तसेच पालनपोषण करायचे असेल तर त्याच्यासोबत राहण्याची सक्तीही करता येणार नाही. त्यामुळे मुलाने वडिलांना खर्चासाठी दरमहा ३ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायमूर्तींनी मुलास दिला.
हेही वाचा :
