पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचे नवीन पॅनेल बनविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यखतेखाली सहासदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत नवीन पॅनेलसाठी 50 कार्यकारी संचालकांची निवड करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना या पॅनेलमधील कार्यकारी संचालकांची नेमणूक बंधनकारक राहणार आहे.
राज्यातील सहकारी कारखान्यांची संख्या 107 असून, बहुराज्यीय सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 11 इतकी आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची जबाबदारी महत्वाची आहे.राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर कार्यकारी संचालकपदी काम करण्यासाठी 2005 मध्ये 66 आणि 2015 मध्ये 100 कार्यकारी संचालकांचे पॅनेल तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी 69 कार्यकारी संचालक कार्यरत आहेत.
सध्या साखर कारखानदारी बदलत असून इथेनॉल, बायोगॅस, फार्मासेक्टर विकसित होत आहे. त्यामुळे नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी काही बदलांसह कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचे नवीन पॅनेल करण्याबाबत प्रस्तावित आहे. ज्याद्वारे पुढील 5 वर्षांसाठीची गरज विचारात घेऊन अतिरिक्त 50 कार्यकारी संचालकांचे पॅनेल बनविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यास अनुसरूनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर सहसंचालक (प्रशासन) मंगेश तिटकारे हे सदस्य सचिव असतील. या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त दोन तज्ज्ञ व्यक्ती विशेष निमंत्रित म्हणून समितीत राहतील.
कार्यकारी संचालकांची निवड प्रक्रिया वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट, पुणे किंवा एम.के.सी.एल. या अथवा इतर सक्षम बाह्य यंत्रणेकडून करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक अटी व नियम, शैक्षणिक पात्रता इत्यादी बाबींसह प्रस्ताव निवड केलेल्या संस्थेस देता येईल. 2005 व 2015 मध्ये बनविलेल्या पॅनेलमधील कार्यरत व पात्र कार्यकारी संचालकांची यादी पूर्वीची असून, त्यात सध्याच्या 50 नवीन कार्यकारी संचालकांची नावे समाविष्ट केली जातील. त्यातून कार्यकारी संचालकांची एक अंतिम यादी पुन्हा प्रसिध्द करण्यात येईल. यापुढे कार्यकारी संचालकांचे पॅनेल म्हणून याच यादीतील कार्यकारी संचालक काम करतील व या पॅनेलला कोणतीही मुदत असणार नाही, असेही शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
