नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या वीजनिर्मिती कायदा २०२२ मुळे शेतकऱ्यांची सबसिडी बंद होण्यासह शासकीय कंपन्या बंद पडून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत सर्व विरोधकांनी एकत्रित येऊन कायद्याला विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू होणार नाही, यासाठी आम्ही लढा देऊ, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी दिली.
येथील गोल्फ क्लब मैदानावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे २० व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी खा. पवार बोलत होते. व्यासपीठावर माजी मंत्री छगन भुजबळ, फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, किसान सभेचे राष्ट्रीय महासचिव अतुलकुमार अंजान, फेडरेशनचे उत्तर प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष सदरूद्दीन राणा, आ. माणिकराव कोकाटे, माजी आ. हेमंत टकले, अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, केंद्रीय सल्लागार व्ही. डी. धनवटे, आयटकचे राजू देसले आदी उपस्थित होते. फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भाेयर यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी राज्यभरातून आलेले फेडरेशनचे पदाधिकारी व सभासद, वीज कर्मचारी उपस्थित होते.
४० हजार पदे तातडीने भरावीत…
तेलंगणा, पंजाब, तामिळनाडू व केरळसारख्या राज्यांनी वीजक्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम केले. या राज्यांना जमले ते महाराष्ट्राला का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत वीजक्षेत्रातील ४० ते ४५ हजार पदे तातडीने भरली पाहिजे. ही भरती करताना सध्याच्या कंत्राटींना प्राधान्य देण्याची अपेक्षा खा. पवार यांनी व्यक्त केली. फेडरेशनच्या पुढील अधिवेशनात कॉ. ए. बी. बर्धन व कॉ. दत्ताजी देशमुख यांच्यासोबत राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही छायाचित्रे लावावी, अशी सूचना पवारांनी पदाधिकाऱ्यांना केली.
