नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – बहुचर्चित नागरिकता कायद्याला (सीएए) विरोध करत आसाम आणि त्रिपुरामध्ये दाखल झालेल्या याचिका अन्य याचिकांसोबत एकत्रित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. ३१ ) दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी घेतली जाणार आहे. याचिका एकत्रित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील दोन्ही राज्यांना तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
सीएए कायद्याला विरोध करत दोनशेपेक्षा जास्त याचिका दाखल झालेल्या आहेत. अशा स्थितीत वेळ वाचविण्यासाठी सर्व याचिका एकत्रित करण्याचे निर्देश याआधीच न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आसाम आणि त्रिपुरामधील याचिका एकत्र केल्या जाणार आहेत. सीएए कायदा आल्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या अधिकारावर गदा येणार नाही, असे केंद्र सरकारने गत सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
12 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकता कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान , बांगलादेश यासारख्या देशात प्रताडीत करण्यात आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या लोकांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
हेही वाचा :
