नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : हिंदुत्ववादी संघटनांनी आयोजित केलेली 'महापंचायत' ( Uttarakhand Mahapanchayat ) रोखण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यात असलेल्या पुरोला शहरात धार्मिक तणाव निर्माण झाला आहे. अशात काही संघटनांनी गुरूवार दि. १५ जून रोजी महापंचायत बोलावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमुर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास बुधवारी नकार देत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना याचिककर्त्याला दिली. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्सच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
वकील शाहरुख आलम यांनी महापंचायत रोखण्याची विनंती करीत याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची विनंती केली होती.काही संघटनांनी विशेष समाजाला 'महापंचायत'पूर्वी जागा सोडण्याचा इशारा दिला आहे,असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. कुठलेही द्वेष पसरवणारे,चिथावणी देणारे भाषण देवू नये, असे निर्देश यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिले होते, असे देखील याचिकाकर्त्याने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा :
