राजकीय पक्षांच्या मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेचा विनाश : सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्‍तसेवा : राजकीय पक्षांच्या मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेचा विनाश होत असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. निवडणुका समोर आल्या की राजकीय पक्षांकडून मोफत खैरात देण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. अशा राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द केली जावी, अशा विनंतीची याचिका अ‍ॅड. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

मोफतच्या योजनांवर चिंता व्यक्‍त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जात असल्याचे नमूद केले. मोफतच्या योजनांबाबत सरकारवर जोवर कायदा करीत नाही, तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्वे आखून द्यावीत, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला देखील फटकारले. आम्हाला तुमच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मिळत नाही, मात्र तेच प्रतिज्ञापत्र वृत्‍तपत्रांतून प्रसिध्द होते, असा शेरा खंडपीठाने मारला.

राजकीय पक्षांच्या मोफत योजनांवरुन विविध राजकीय पक्षांदरम्यान आरोप – प्रत्यारोप सुरु आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा योजनांवर जोरदार टीका केली होती तर आम आदमी पक्षाने जनतेच्या कल्याणासाठी मोफतच्या योजना राबविणे गरजेचे असल्याचा युक्‍तिवाद केला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागविल्या आहेत.