धुमसते काश्मीर

जम्मू-काश्मीरमधील जखम भळभळतेच आहे. डोडा जिल्ह्यात लष्कर आणि दहशतवाद्यांशी सोमवारी रात्री उशिरा झालेल्या चकमकीत कॅप्टन ब्रिजेश थापांसह चार जवान शहीद झाले. यानंतर परिसरातील शोधमोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली, तरीही जवानांवर हल्ले होतच असून, गुरुवारीही डोडा जिल्ह्यातील दुर्गम जंगलात झालेल्या चकमकीत दोन जवान गंभीर जखमी झाले. डोंगर-दर्‍या आणि घनदाट जंगलांमुळे दहशतवाद्यांना शोधणे दुष्कर बनते. पाकिस्तानातील सध्याचे शाहबाझ शरीफ सरकार दुबळे असले, तरीही पाक लष्कर आणि त्यांची आयएसआय ही गुप्तचर संघटना भारतविरोधी कारस्थाने रचण्यात कोठेही कमी पडत नसल्याचे यावरून दिसते. 2022 मध्ये जम्मू-काश्मिरात 158, 2023 मध्ये 134 आणि 2024 च्या जूनपर्यंत 87 दहशतवादी हल्ले झाले; पण भारतीय सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांची संख्या यंदा दुपटीवर गेली असून, एकापाठोपाठ एक जवान शहीद होत आहेत. ही देशासाठी चांगली गोष्ट नाही. या वर्षात 11 जवान शहीद झाले. देशाची ही फार मोठी हानी आहे.

दहशतवाद्यांनी आता भाविकांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. कुठे भाविकांच्या बसवर हल्ला, तर कुठे सुरक्षा चौकीवर हल्ला आणि कुठे सरकारी कर्मचार्‍यांची हत्या, अशा घटना सुरू आहेत. डोडा, रियासी, राजौरी, पूछ, उधमपूर या जिल्ह्यांमधील दहशतवादी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि हा चिंतेचा विषय आहे. यातील गंभीर बाब अशी की, यापूर्वी काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादाचा धिंगाणा सुरू होता, तर आता पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जम्मूवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. खोर्‍यात मुस्लीम जास्त असून, जम्मू हा हिंदूबहुल भाग आहे. दहशतवाद्यांना मदत करणारे अनेक लोक असून, त्यांचा सर्वात मोठा धोका असल्याचे शहीद कॅ. थापा यांचे वडील कर्नल (निवृत्त) भुवनेश थापा यांनी म्हटले आहे. कर्नल थापा यांनी जम्मू-काश्मीरमध्येच लष्करी सेवा बजावली असून, म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्याची गंभार दखल केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून गुप्तचर यंत्रणाही भरभक्कम करण्याची गरज आहे. केवळ तंत्रज्ञानाच्या आधारे माहितीवर विसंबून फायदा होत नाही. सुरक्षा दलांची दिशाभूल करण्यासाठी दहशतवादी समाजमाध्यमे आणि इंटरनेटच्या मदतीने विशिष्ट माहिती पेरतात. तसेच तरुणांची माथी भडकावून त्यांची भरती करण्यासाठी व हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी ‘एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अ‍ॅप’चा वापर केला जात आहे. दहशतवादी स्थानिकांमध्ये मिसळतात आणि नंतर पाकिस्तानमधील सूत्रधारांकडून आदेश आले की, त्यानुसार हल्ले घडवतात. सोपोरमध्ये 26 एप्रिलला झालेल्या चकमकीत सहभागी असलेले विदेशी दहशतवादी 18 महिने जम्मूत लपले होते; परंतु लोकांकडून त्याची माहितीच मिळाली नाही. याचा अर्थ, यंत्रणांचा सामान्य जनतेशी असलेला संबधच तुटलेला असावा किंवा त्यात कमतरता असावी. जम्मू-काश्मिरात विधानसभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आमदार नाहीत आणि मंत्रीही नाहीत. 370 कलम रद्द झाल्यानंतर तेथे केंद्रांच्या आदेशानुसार राज्यपालच कारभार पाहतात; पण लोकप्रतिनिधींकडून जे ‘इनपुट’ मिळत असतात, ते सध्याच्या व्यवस्थेत मिळत नाहीत. कुठल्याही पक्षाचे असले, तरी लोकप्रतिनिधी हे शेवटी जनतेची गार्‍हाणी दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे त्यांना आपोआप माहिती मिळत असते.

जम्मूत जो ताजा हल्ला झाला, तो करणारे हल्लेखोर सहा महिन्यांपूर्वीच तेथे घुसले होते. ते पाकिस्तानातील पंजाब प्रांत तसेच खैबर पख्तुनख्वातून आले होते. ते ‘जैश-ए- मोहम्मद’चे दहशतवादी होते; मात्र या हल्ल्याची जबाबदारी ‘पीपल्स अँटिफॅसिस्ट फ्रंट’ तसेच ‘काश्मीर टायगर्स’ या संघटनांनी घेतली. प्रत्यक्षात या संघटना ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्याच शाखा असाव्यात. हे दहशतवादी प्रशिक्षित असून, त्यापैकी काही अफगाणिस्तानातून आले असल्याचा संशय आहे. त्यापैकी काही पाक लष्करातील माजी सैनिक आहेत. तीन दशकांपूर्वी जम्मू-काश्मिरात दहशतवादास सुरुवात झाली, तेव्हा अनेक अफगाणी दहशतवादी तेथे घुसले होते. अमेरिकन सैनिकांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर त्या सैनिकांचा आधुनिक शस्त्रसाठा तालिबान्यांच्या हातात आयता पडला. त्यापैकी काही शस्त्रसाठा तालिबान्यांकडून पाकिस्तानकडे आणि तेथून जम्मू-काश्मिरात आणून त्याचा वापर दहशतवाद्यांनी केला असल्याचा संशय आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिस अधिकार्‍यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार, हे दहशतवादी फोनचा वापर करत नाहीत. ते खेड्यापाड्यात जाऊन कुण्या नागरिकाच्या घरातही राहत नाहीत. ते गुहांमध्ये किंवा जंगलातच लपून बसतात. त्यांना त्यांचे खाण्यापिण्याचे सामान मिळण्याची अशी व्यवस्था आहे की, तिचा कोणाला थांगपत्ताच लागू नये. त्यांनी एखादा संदेश पाठवायचा असेल, तर ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी मेसेंजरच्या माध्यमातून पाठवतात आणि तो पकडता येत नाही. त्यामुळे ‘ह्यूमन इंटलिजन्स’वरच विसंबून राहावे लागते. अशा या सर्व अडचणी असतानाच पाकिस्तानी घुसखोरांना स्थानिक समाजात आश्रय देण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील व प्रादेशिक पक्षांचीच मदत होत आहे, असा बेछूट आरोप जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक आर. के. स्वेन यांनी केला आहे. वास्तविक कोणत्याही पोलिस अधिकार्‍याने अशा प्रकारचे वक्तव्य करता कामा नये, असा संकेत आहे. राजकीय पक्षांना सरसकट झोडपणेही गैर आहे. शेवटी कधी ना कधी जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू करावीच लागेल आणि त्यासाठी सर्व पक्षांना विश्वासात घ्यावे लागेल. जम्मू-काश्मीर पोलिस दल हे अराजकीय व निःपक्षपाती आहे, असा खुलासा अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी केला आहे. अलीकडील काळात जम्मू-काश्मीरच्या पायाभूत सोयी-सुविधांच्या कामांना गती आली असून रेल्वे, रस्ते आणि पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे जोरात पूर्ण होत आहेत; परंतु पाच वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखबद्दलचे महत्त्वाचे निर्णय केंद्राने घेतल्यानंतर परिस्थिती संपूर्णपणे सुरळीत होईल, ही आशा मात्र फोल ठरली आहे. जम्मू-काश्मीर हा सीमावर्ती भाग असल्यामुळे देशाच्या संरक्षणाच्या द़ृष्टीने तेथे खबरदारीचे सर्व उपाय योजणे आणि स्थानिक जनतेशी सुसंवाद वाढवताना वाढत्या दहशतवादाचा सर्वशक्तीनिशी ठोस मुकाबला करणे, हाच पर्याय आजघडीला दिसतो.