धन विधेयकाच्या मर्यादा

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 2024-25 या आर्थिक वर्षात 7 टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. या आधी वर्तवलेल्या 6.8 टक्के विकासदाराच्या अंदाजात 20 आधार बिंदूंची वाढ नाणेनिधीने केली आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातून विविध चीजवस्तूंची मागणी वाढत असल्यामुळे अर्थातच कंपन्यांची परिस्थिती सुधारणार आहे आणि म्हणूनच त्यांनी हा सुधारित अंदाज केला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, संपलेल्या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर म्हणजे जीडीपी 8.2 टक्के विस्तारला. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

चीनपेक्षाही आपण अधिक वेगाने घोडदौड करत आहोत. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरासरी दर 3.2 टक्के असणार आहे. त्या तुलनेत भारत पुष्कळच पुढे आहे; मात्र खाद्यान्ने आणि विशेषतः भाजीपाला व उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे जूनमध्ये घाऊक महागाईचा दर 16 महिन्यांच्या उच्चांकी अवस्थेतप्रत पोहोचला आहे. किरकोळ स्तरावरची महागाई 5 टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊन पोहोचली आहे. अन्नपदार्थ, खाद्यपदार्थ, पेट्रोलियम उत्पादने, नैसर्गिक वायू, आयात होणारे खनिज तेल आणि अन्य उत्पादनांच्या चढ्या किमतींची भाववाढ झाली आहे. कांद्याच्या भावात जूनमध्ये 93 टक्के, बटाट्याच्या दरात 66 टक्के, डाळींच्या दरात 21 टक्के, तृणधान्यांमध्ये 9 टक्के, दूध 3.37 टक्के आणि फळे 10 टक्के अशी वाढ झाली आहे. म्हणजे एकाच वेळी विकासही होत आहे आणि महागाईचा आलेखही चढा आहे; मात्र प्रगतीसाठी विविध सुधारणा करणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी संसदेत आवश्यक ती विधेयके सादर करावी लागतात. संसदेमध्ये आधार कायद्यासारखे कायदे हे धन विधेयक म्हणून मांडून, ते मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान दिले असून, या याचिकांवर सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची सूचना विचारात घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच मान्य केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे तेथे महत्त्वाचे कायदे धन विधेयक म्हणून मांडले जात असल्याच्या मुद्द्यावरून एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश हे याचिकाकर्त्यांपैकी एक असून, त्यांनी 2016 मध्येच राज्यघटनेच्या कलम 110 अंतर्गत आधार कायदा हा धन विधेयक म्हणून मंजूर केल्याच्या कृतीला आव्हान दिले होते. राज्यसभेची सदस्य संख्या 245 असून, तेथे बहुमतासाठी 123 सदस्यांची गरज असते. या सभागृहात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे 101 खासदार आहेत, तर त्यामध्ये भाजपचे 86 खासदार आहेत. म्हणजेच तेथे भाजपचे बहुमत नाही.

आधार कायदा, तसेच पीएमएलए, म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यामधील सुधारणा विषयक विधेयक हे धन विधेयक म्हणून जाणीवपूर्वक मांडले होते आणि त्यावरून त्यावेळी आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने या प्रकरणात प्राथमिक युक्तिवाद झाला आहे. हे प्रकरण आधीपासून सुनावणीच्या यादीत असल्यामुळे अशा प्रकारचे घटनापीठ प्राधान्यक्रमाने स्थापन केले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये न्या. चंद्रचूड निवृत्त होणार असून, त्याआधी हा निकाल यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 110 अंतर्गत धन विधेयकाची व्याख्या केली आहे. त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो. कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे, सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन अथवा सरकारने कोणत्याही वित्तीय जबाबादार्‍यांबद्दलच्या कायद्यातील सुधारणा वगैरे. देशाचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधीमध्ये पैशाचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे. तसेच एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन. कोणताही खर्च हा भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे. भारताच्या एकत्रित निधीच्या खात्यात पैशांची आवक-जावक अथवा संघराज्याची किंवा एखाद्या राज्याची लेखापरीक्षा या सर्व बाबी धन विधेयकाच्या व्याख्येत येतात. धन विधेयकाच्या मार्गाने विधेयके झटपट मंजूर होऊ शकतात. म्हणूनच परदेशी देणग्या नियमन कायदा, पीएमएलए, आधार यासारखी महत्त्वाची विधेयके या वाटेने मंजूर करून घेतली. कोणतेही विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत चर्चा होऊन मंजूर होणे, ही पद्धत आहे. अनुच्छेद 109 अन्वये धन विधेयक असल्यास ते केवळ लोकसभेत मांडले जाते आणि ते संमत झाल्यानंतर राज्यसभेकडे ते केवळ शिफारसींसाठी पाठवले जाते. राज्यसभेने ते 14 दिवसांच्या आत शिफारसींसह लोकसभेकडे परत पाठवायचे असते. या शिफारसी स्वीकारायच्या की नाही, हे लोकसभा ठरवते. जर 14 दिवसांच्या आत राज्यसभेने ते परत धाडले नाही, तर ते संमत झाले आहे, असेच मानले जाते. या प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून कलम 110 अन्वये धन विधेयकाची व्याख्या निश्चित केली आहे.

आधार कायदा धन विधेयक म्हणूनच मंजूर केला होता आणि सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या बाजूने 4-1 या बहुमताने निर्णय दिला होता; मात्र त्यावेळी न्या. चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश नव्हते, तरी त्यांनी याबाबत आपली स्पष्ट असहमती प्रकट केली होती. आधारबाबतचा जो काही व्हायचा तो अंतिम निवाडा सर्वोच्च न्यायालयात होईलच; परंतु धन विधेयकाच्या पर्यायाचा दुरुपयोग होऊ नये, याची काळजी केंद्राने घेतली पाहिजे. शेवटी कोणतेही विधेयक हे लोकहिताच्या द़ृष्टीनेच आणले असेल, तर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही त्यावर चर्चा होणे, तेथे विरोध असल्यास त्या मताची दखल घेऊन, आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे हे जरुरीचे आहे. राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून आडवाटेने एखादे विधेयक संमत झाल्यास ते लोकशाहीच्या आशयाला धरून होणारे नाही.