महाबळेश्वर, पाचगणी या गिरीस्थानांवर वाढत्या पर्यटकांमुळे अतिरिक्त ताण पडत असल्याने नव महाबळेश्वर प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे; पण या मागील वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. 2002 मध्ये केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे महाबळेश्वर, पाचगणी ही ठिकाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ‘इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह झेान’ म्हणून जाहीर केली आहेत. यामुळे या दोन्ही ठिकाणी पर्यावरणास बाधा आणणारा कोणताही प्रकल्प राबविण्यास कायद्याने बंदी आहे.
पर्यटनामुळे महाबळेश्वर, पाचगणी या ठिकाणी निसर्ग व पर्यावरणाची अतोनात हानी झाली असल्याने ही ठिकाणं अबाधित राहावीत म्हणून त्यांना कायद्यांनी संरक्षण देण्यात आलं आहे. ही कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यानेच जावळी-कोयना खोर्यात नवीन गिरीस्थान प्रकल्प उभारून महसूल मिळविण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील नैसर्गिक स्थितीचा तेथील पर्यावरण व जैवविविधतेचा विचार न करता हा प्रकल्प शासनाने हट्टाने सुरू केल्यास नवमहाबळेश्वर क्षेत्र परिसराची परिस्थितीही काही वर्षांतच सध्याच्या महाबळेश्वर, पाचगणी प्रमाणेच होणार, हे माहीत असल्याने पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे.
केंद्र सरकारची परवानगी नसतानाही राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 2024 च्या अर्थसंकल्पात 381 कोटींची तरतूद केली आहे. कोयना धरणग्रस्तांच्या, अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडे निधी नाही. त्यांचे अद्यापही पुनर्वसन, विस्थापन झालेले नाही; पण त्याच परिसरात पर्यटन प्रकल्पासाठी मात्र निधी आहे, ही बाब खेदजनक आहे. या प्रकल्पात स्थानिक लोकांच्या जमिनी बळकाविल्या जाणार आहेत आणि त्यांना प्रकल्पग्रस्त बनविले जाणार आहे, ही वस्तुस्थितीही संतापजनक आहे. यामुळे प्रकल्पाचा स्थानिक लोकांना कोणताही लाभ होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. नियोजित प्रकल्पात रस्ते बांधणी व मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा र्हास होऊन प्रदूषणाचं प्रमाण वाढणार आहे. या प्रकल्पात कोयना अभयारण्यात पर्यटनास मान्यता देण्याची संकल्पना आहे; पण तशी मान्यता दिल्यास वन्यजीवांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. यामुळे या प्रकल्पातील वन्यप्राणी जपवणूक, संवेदनशील क्षेत्राचे संरक्षण-संवर्धन, दुर्मीळ प्रजातींचे संवर्धन या प्रकल्प आराखड्यातील संकल्पना हास्यास्पद वाटतात. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात तीव्र डोंगर उतार आणि अनेक खोल दर्या आहेत. अशा क्षेत्रात विकास प्रकल्पांना कायद्याने बंदी आहे. या प्रकल्पामुळे कोयना जलाशयाचे पाणी प्रदूषित होण्याची दाट शक्यता आहे.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वीच या भागात बाहेरील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेऊन ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरातमधील जीएसटीचे मुख्य चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तेरा जणांनी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प क्षेत्रातील झाडाणी गावातील सुमारे 640 एकर जमीन खरेदी करून जवळपास अख्खे गावच खरेदी केले आहे. नवमहाबळेश्वर प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच प्रकल्पातील गावांमध्ये, बाहेरील व्यक्ती, गावे आणि जमिनी खरेदी करून रिसॉर्टस् बांधणार असतील, तर या प्रकल्पाचा फायदा स्थानिकांना होणारच नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील मुनावळे या ठिकाणीही पुणे, मुंबईसह सातार्यातील काही धनदांडग्यांनी वनक्षेत्र असणार्या जमिनी खरेदी केल्या आहेत. या जमिनीवर भूखंड माफियांच्या टोळ्या कार्यरत असून, त्यांनी जल पर्यटनाच्या विकास योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांकडून जमिनी खरेदी केल्या आहेत.
प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच अशी स्थिती असेल, तर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली या संवेदनशील निसर्गसंपन्न परिसराची आणि तेथील समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती चिंताजनक असेल, हे नक्की! शासनाला या पर्यटन प्रकल्पातून महसूल मिळवायचा आहे. प्रकल्पामुळे होणार्या पर्यावरण र्हासाचे आणि जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य शासनाला नाही, हे सुस्पष्ट आहे. विकास आणि पर्यटनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर होणारा पर्यावरणीय र्हास, हे जागतिक वारसा स्थळांचे कोंदण काढण्यासाठी पुरेसे आहे. (समाप्त)
