Parliament session : संसदेत विरोधकांच्या आवाजाला धार

उमेश कुमार

अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात विरोधकांनी ताकद दाखवून दिली आहे. विरोधकांच्या या सुनियोजित रणनीतीसमोर सरकार कमी पडले आहे. पूर्ण जनादेश न मिळाल्याने भाजपचा डगमगलेला आत्मविश्वास हे त्याचे कारण मानले जाऊ शकते. यासोबतच विरोधकांचे वाढलेले मनोबल हेसुद्धा यामागचे प्रमुख कारण असू शकते. गेल्या दशकभरापासून ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणांनी गुंजत असलेल्या संसदेत विरोधकांच्या घोषणांचा प्रतिध्वनी आता ऐकू येऊ लागला आहे.

विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी सरकारने ‘आणीबाणी’चे शस्त्र उपसले आहे. हे शस्त्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही वापरले, जेणेकरून विरोधकांच्या हल्ल्याची धार बोथट करता येईल. संविधान वाचवण्याच्या विरोधकांच्या आवाहनाला प्रत्युत्तर म्हणून आणीबाणीचे हे शस्त्र उपसले; पण सरकारचे हे शस्त्र प्रभावी ठरताना दिसत नाही. लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसताच ओम बिर्ला यांनी देशातील तरुणांना आणीबाणीची जाणीव करून दिली; पण विरोधकांनी नीट कथित पेपरलीक आणि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून हा प्रयत्न हाणून पाडला. विरोधक तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न वारंवार उपस्थित करत आहेत आणि संसदेत चर्चा करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. परिणामी, संसदेच्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस ‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळ मुद्द्यावर बळी पडला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चा थांबवून विरोधकांनी ताकद दाखवून दिली. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ केला.

यावेळी लोकसभेत विरोधकांची कमान राहुल गांधी यांच्या हाती आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारून राहुल गांधी यांनी सरकारविरोधात विरोधकांच्या मोहिमेला धार देण्याचे काम केले आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यामध्ये बदल होताना दिसत आहे. या बदलाची पहिली झलक अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली, जेव्हा राहुल गांधी यांनी कँटिनमध्ये बसून इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चहा घेतला. चहा केवळ निमित्त होता, राहुल गांधी यांनी निश्चितपणे या नेत्यांसोबत वैयक्तिकरीत्या त्यांच्याबद्दल पसरवलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी काम केले. भेटीगाठी वाढल्याने राहुल गांधी यांची प्रतिमाही सुधारेल आणि इतर पक्षांचे नेतेही त्यांच्याकडे लक्ष देतील. हे पाऊल त्यांना विरोधी पक्षांचे सर्वमान्य नेते बनण्यास मदत करेल. राहुल यांची लोकप्रियता वाढल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अडचणी वाढणार आहेत. लोकप्रियतेच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता अन्य नेत्यांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. जितकी त्याची लोकप्रियता कमी होईल, तितके विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत सरकारसमोर उभे राहताना दिसतील. महत्त्वाच्या नियुक्त्यांमध्येही सरकारला राहुल यांना सामोरे जावे लागणार आहे. नियुक्त्यांवर सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव असणार यात शंका नाही; पण प्रत्येक भेटीच्या प्रसंगी, आक्षेप घेऊन किंवा विरोधकांच्या रूपात हस्तक्षेप करून राहुल सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्यात यशस्वी होतील.

विरोधकांची ताकद आणि समान रणनीतीचा परिणाम लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून आला. इंडिया आघाडीने या पदासाठी उमेदवार उभा करून सरकारसमोर आव्हान उभे केले. त्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या. विजय निश्चित असूनही सरकारच्या मनात भीतीचे सावट होते. सरकारने एक किंवा दोन जागा असलेल्या पक्षांना बोलावून अध्यक्षपदासाठी समर्थनार्थ मतदान करण्यास सांगितले. अपक्ष खासदारांशीही सरकारने संपर्क साधला; परंतु अध्यक्षपदासाठी मतदान होऊ नये यासाठी विरोधकांनी रणनीती आखली होती. त्याची माहितीही सरकारला मिळू दिली नाही. त्यामुळे सरकार शेवटच्या क्षणापर्यंत मतांची जुळवाजुळव करण्यात व्यस्त राहिले. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेस इंडिया आघाडीवर नाराज असल्याचे समोर आले; मात्र एक दिवस अगोदर झालेल्या बैठकीत इंडिया आघाडीचे सर्व सहकारी उपस्थित होते. त्यातच समाजवादी पक्षाने मतांचे विभाजन होऊ नये, असा सल्ला दिला. सर्वांनी ते मान्य केले. त्यामुळे विरोधकांचे संख्याबळ किती टिकले, हे सत्ताधार्‍यांना कळू शकले नाही, तर विरोधी पक्षाची ताकद मोजता यावी म्हणून सत्ताधारी पक्षाला मतदान व्हायचे होते; मात्र विरोधकांच्या डावपेचांनी सत्ताधार्‍यांचे मनसुबे उधळून लावले.

अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी विरोधकांनी पुन्हा ताकद दाखवत सरकारला अडचणीत आणले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू करण्याऐवजी विरोधकांनी ‘नीट’वर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव देऊन रालोआ सरकारच्या रणनीतीला धक्का दिला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलण्याची संधी मिळाल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना माईक सुरू करण्याची मागणी करून सभागृहाला चकित केले. बिर्ला यांना माईकचे बटण त्यांच्याकडे नसल्याचे सांगावे लागले. यातून राहुल यांनी संसदेत त्यांचा माईक बंद आहे, हा संदेश देशाला दिला. यानंतर त्यांनी ‘नीट’च्या मुद्द्यावर सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनाही या चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले; मात्र सरकारने चर्चेला सहमती दर्शवली नाही. दरम्यान, राहुल मत मांडत असतानाच त्यांचा हेतू लक्षात घेऊन सरकारच्या आदेशानुसार, काहीही रेकॉर्ड होऊ नये म्हणून त्यांचा माईक बंद केला आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले; मात्र हा आवाज तरुणांपर्यंत पोहोचला. संसदीय परंपरा मोडीत काढत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तरुणांपर्यंत आवाज पोहोचविण्यासाठी ‘वेलफ’मध्ये पाऊल ठेवले. त्यावर राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी उघडपणे टीका केली; पण राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला जनतेतून टीकेपेक्षा जास्त सहानुभूती मिळाली. ‘नीट’चा मुद्दा इतका गंभीर झाला आहे की, देशातील विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर सर्वसामान्यांनाही त्यात पेपरफुटी झाल्याचे वाटू लागले आहे. परीक्षा रद्द न झाल्यामुळे शासनाप्रती अविश्वास आणखी वाढत आहे. विरोधकांच्या या डावपेचात सरकार अडकताना दिसत आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात अनेक प्रसंगी विरोधक आपली उपस्थिती दर्शवत राहणार आहेत.