ममतांचा हट्टीपणा!

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सुमारे 54 वर्षे राजकारणात आहेत. महाविद्यालयात शिकत असतानाच त्यांनी काँग्रेस पक्षासाठी ‘छात्र परिषद युनियन’ ही विद्यार्थी शाखा स्थापन केली. ‘कम्युनिस्टांच्या ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक स्टुडंटस् ऑर्गनायझेशन’चा त्यांनी पराभव केला. 1970 च्या दशकात त्यांनी काँग्रेस पक्षात रीतसर प्रवेश केला आणि 1975 मध्ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या विरोधात त्यांच्याच मोटारीवर चढून निदर्शने केली. पश्चिम बंगाल काँग्रेसमध्ये महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून काम केल्यानंतर 1984 मध्ये कम्युनिस्ट नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव करून त्यांनी देशात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. भांडकुदळ आणि हेकेखोर नेत्या म्हणून त्या पहिल्यापासूनच प्रसिद्ध आहेत. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात त्या क्रीडामंत्री होत्या. तेव्हा क्रीडाविकासाबद्दलच्या आपल्या प्रस्तावावर सरकार थंड बसून आहे, हे लक्षात येताच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली आणि कोलकात्याच्या परेड ग्राऊंडमध्ये केंद्र सरकारचाच निषेध केला.

1998 मध्ये लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू असताना त्यास विरोध करणार्‍या समाजवादी पक्षाच्या खासदाराला कॉलरला धरून ममता यांनी खेचत संसदेच्या वेलमधून बाहेर नेले होते. 2006 मध्ये त्यांची तहकुबी सूचना फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी तातडीने खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे उपाध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावली. वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री असताना या ना त्या कारणावरून त्या वाद घालत असत. त्यावेळी कंटाळून वाजपेयी यांनी त्यांच्या मातोश्रींकडे ‘आपकी बेटी मुझे बहुत सताती हैं’ अशी हसत हसत तक्रारही केली होती. आजही त्यांच्या वर्तनात फारसा बदल झाल्याचे दिसत नाही. त्या सध्या संविधानिक पदावर असून, त्यांनी बेजबाबदारपणे वागणे इष्ट नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने त्यांना आणि अन्य तिघांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यास बंदी घातली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अपमानास्पद विधाने करून, एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावता येणार नाही, असेही त्यांना बजावण्यात आले आहे. एकतर राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून, मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवरून केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्याला ते उत्तर देऊ शकत नाहीत. कारण, राज्यपालांनाही काही विशिष्ट चौकटीत वावरावे लागते. बोस यांच्यावर 2 मे रोजी राजभवनातील एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक छळाचा आरोप करून, पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली होती. नोकरी कायमस्वरूपी करावी, अशी विनंती करण्यासाठी ही महिला राज्यपालांकडे गेली असता त्यांच्याकडून हे कृत्य घडल्याचा आरोप आहे. दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका नृत्यांगनेनेही बोस यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी हावडा येथे एका सभेत बोलताना ममता म्हणाल्या की, ‘बोस यांच्या संदर्भात आणखी एक व्हिडीओ व पेन ड्राईव्ह उपलब्ध आहे. मला आता राजभवनात बोलावले, तर मी जाणार नाही. राज्यपालांना माझ्याशी बोलायचे असेल, तर ते मला रस्त्यावर बोलावू शकतात. मी त्यांना तेथे भेटेन. त्यांच्याजवळ बसणे, हेही आता पाप आहे. महिलांना राजभवनात जाण्याची भीती वाटते.’ खरे तर, बोस यांच्यावर विविध आरोप असले, तरी अजूनही काहीच सिद्ध झालेले नाही.

कोणत्याही सामान्य माणसासही चौकशीपूर्वीच शिक्षा दिली जात नाही. सामान्यांस असलेला हा अधिकार अर्थात राज्यपालांनाही आहे. अनेकदा राजकीय हेतूने आरोप केले जाऊ शकतात. राज्य सरकारचे काही प्रस्ताव राज्यपाल स्वीकारत नाहीत अथवा विधेयके निर्णयाशिवाय तशीच ठेवून देतात, या रागापोटी त्यांच्यावर आरोप केले जाऊ शकतात. शिवाय एखादी व्यक्ती राज्यपालपदासारख्या घटनात्मक पदावर आहे, तोपर्यंत तिचा आदर राखणे हे किमान मुख्यमंत्र्यांकडून तरी अपेक्षित आहे; परंतु पोटनिवडणुकांत विजयी झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या दोन आमदारांच्या शपथविधी समारंभाच्या ठिकाणावरूनही ममतांनी निष्कारण वाद उपस्थित केला होता. हा शपथविधी सोहळा राजभवनात घ्यावा, असे बोस यांचे मत होते, तर महिला राजभवनात जाण्यास घाबरतात. त्यामुळे तो विधानसभेतच व्हावा, असे टोकाचे उद्गार ममता यांनी काढले होते. आता राज्यघटनेच्या कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी आहे. त्यामुळे महिलांच्या वेदना व तक्रारींबाबत मुख्यमंत्री बेपर्वा राहू शकत नाहीत, त्यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असा युक्तिवाद ममता यांच्या बाजूने न्यायालयात वकिलांनी केला. न्यायालयाने तो स्वीकारलेला नाही; परंतु न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही वक्तव्यात आक्षेपार्ह असे काहीही नसल्याची हटवादी भूमिका ममता यांनी घेतली आहे. वास्तविक तृणमूल सरकारने पाठवलेल्या आठ विधेयकांची मंजुरी राज्यपालांनी रोखली आहे. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना कोणतेही कारण न देता संमती नाकारणे, हे घटनेच्या अनुच्छेद 200च्या विरोधात असल्याचा तर्क तृणमूल सरकारने पुढे केला आहे. सध्या उपराष्ट्रपती असलेले जगदीप धनखड हे यापूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते. त्यावेळीही धनखड हे केंद्राचे आदेश राज्यावर लादत आहेत, असा आरोप ममता यांनी त्यांच्यावर केला होता. प. बंगालमध्ये लोकशाहीची परिस्थिती बिकट असल्याच्या धनखड यांच्या मतामुळेही नाराज होऊन त्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. अलीकडील काळात महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, नवी दिल्ली अशा विविध राज्यांत राज्यपाल-मुख्यमंत्री असा संघर्ष झाला आहे. अनेकदा राज्यपालही मर्यादाभंग करत राजकारण करतात; परंतु राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी आपापल्या अधिकारांच्या मर्यादांचे भान ठेवले पाहिजे आणि आपसात चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे. या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींनी परस्परांच्या पदांची शान ठेवली नाही, तर लोकही या पदांची किंमत ठेवणार नाहीत. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनीही पदाची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे.