देशात जेव्हा-जेव्हा युतीची आणि आघाडीची सरकारे स्थापन झाली, तेव्हा त्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग या पंतप्रधानांच्या आघाडी सरकारांसमोरील आव्हाने जनतेने पाहिली आहेत. दशकभरापासून सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारला तिसर्यांदा संधी मिळाली आहे; पण ही संधी पहिल्या दोनवेळा इतकी सोपी नाही.
देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आघाडी सरकार चालवायचे आहे. त्यामुळे मजबूत विरोधी पक्ष हे त्यांच्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जेव्हा-जेव्हा युतीची सरकारे स्थापन झाले, तेव्हा सरकारला विरोधकांच्या दबावापुढे झुकावे लागले आहे. सत्तेत आल्यानंतर महिनाभरात केंद्र सरकारने अग्निवीर योजनेत केलेले बदल याचा पुरावा आहे. अग्निवीर योजनेवर विरोधक सातत्याने हल्लाबोल करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधकांनी अग्निवीर योजनेवर हल्लाबोल केला. सत्तेत आल्यास ही योजना रद्द करण्याचे आश्वासनही विरोधकांनी दिले. यामुळे ज्या राज्यांमध्ये सैन्य भरती झाली, त्या बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपला अग्निवीर योजनेचा फटका सहन करावा लागला. उत्तर प्रदेश हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. तेथे तरुणांनी सत्ताधार्यांच्या विरोधात भरभरून मतदान केले. यामुळेच सरकारला स्वबळावर बहुमत मिळू शकले नाही आणि त्यांना आघाडीची मदत घ्यावी लागली. तरुणांचा अग्निवीर योजनेप्रती असलेला राग पाहून विरोधक निवडणुकीनंतरही हा मुद्दा लावून धरत आहेत. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या योजनेवरून सरकारवर थेट हल्ला चढवला. त्यांनी अनेक आरोपही केले. त्यामुळे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना योजनेवर स्पष्टीकरण द्यावे लागले. आपले सरकार सत्तेवर आल्यास अग्निवीर योजना संपुष्टात आणू, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी सभागृहात केली. त्यांच्या या संदेशामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या. या वर्षी चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राहुल गांधी यांच्या आश्वासनाचा तरुणांमध्ये झालेला प्रभाव पाहता भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष हे हलके घेऊ शकत नाही.
बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये सत्ताधार्यांबद्दलचा रोष आधीच वाढला आहे. लष्करातील कायमस्वरूपी नोकरी गेल्याने त्यांचा संताप आणखी वाढला आहे. अग्निवीर योजनेच्या विरोधात निर्माण होत असलेल्या नकारात्मक वातावरणामुळे युवा वर्ग अग्निवीरच्या पुनर्स्थापनेबाबत उदासीन होऊ शकतो. ही उदासीनता केंद्र सरकारसाठी अडचणीची ठरणार आहे. अशा स्थितीत विरोधक अधिक आक्रमक होतील. त्यामुळे या योजनेचे यश हा सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. योजना रद्द करणे म्हणजे विरोधकांसमोर शरणागती पत्करणे होय. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करून विरोधकांची धार बोथट करण्यासाठी सरकारने मधला मार्ग शोधला आहे. आता अग्निवीरांना निमलष्करी दलात 10 टक्के आरक्षण आणि शारीरिक कार्यक्षमतेतही सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच सरकारने सावध पवित्रा घेतल्याने विरोधकांचे मनोबल आणखी वाढणार आहे.
रालोआ आघाडीचे सरकार असले, तरीही आमचा प्रभाव कमी झाला नाही. हे दाखवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार अर्थसंकल्पात निश्चितपणे करेल, तर अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी विरोधकांसमोर झुकण्याबरोबरच सरकारला मित्रपक्षांच्या दबावाचाही सामना करावा लागत आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आपल्या राज्यासाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजसाठी दबाव आणत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारही त्याच पावलावर पाऊल टाकत आहेत. केंद्र सरकारची अडचण अशी आहे की, या दोन राज्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले, तर इतर राज्येही अशाच मागण्या घेऊन येतील. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी सातत्याने म्हणत होते की, तिसरी टर्ममध्ये मोठे निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केवळ अर्थसंकल्पच नव्हे, तर केंद्र सरकारकडून मांडण्यात येणार्या अन्य विधेयकांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. केंद्र सरकारने आपल्या पहिल्या दोन टर्ममध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यापासून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा बनवण्यापर्यंतचे आश्चर्यकारक निर्णय घेतले; पण हे सरकार तिसर्या टर्ममध्ये काही मोठे निर्णय घेऊ शकणार आहे का? सध्या सरकारची सद्यस्थिती पाहता तसे दिसत नाही. विशेषत: जेव्हा विरोधी पक्षही भक्कम असतो तेव्हा असे निर्णय घेणे कठीण जाते. केंद्र सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान जनगणनेचे आहे. येत्या काही दिवसांत जनगणनेबाबत सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. 2021 मध्ये जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाली नाही. केंद्र सरकार ऑक्टोबरमध्ये त्याची अधिसूचना जारी करू शकते. सरकारचा महत्त्वाचा मित्र पक्ष असलेल्या जदयूचा जात जनगणनेसाठी दबाव आहे. सरकारचा दुसरा मित्रपक्ष तेलगू देसम पक्षही जदयूच्या पावलावर पाऊल टाकतो आहे. नितीश कुमार यांनी तर बिहारमध्ये राज्य स्तरावर जात जनगणना करून घेतली आहे. अशा स्थितीत सरकारला या आव्हानाला सामोरे जाणे सोपे जाणार नाही. या वर्षी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या चार राज्यांमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकीत आपला झेंडा फडकवणे ही केंद्र सरकारसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. यात भाजपला ब्रेक लागला तर सरकारची स्वीकारार्हता कमी होईलच, शिवाय आघाडीमध्ये विरोधी सूर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत सरकारची स्थिरताही धोक्यात येईल. त्यामुळे चारही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये केंद्र सरकारला किमान दोन राज्यांतील निवडणुका जिंकणे आवश्यक झाले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र जिंकणे विशेष महत्त्वाचे आहे.
