लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्या ‘पीडीए’ (पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक) समीकरणाला मिळालेल्या यशाचा अन्य पक्षांवर झालेला परिणाम दिसू लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मतपेढीत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने खिंडार पाडले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ही मतपेढी वळविण्यासाठी भाजपच्या घटक पक्षांनी दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे.
अपना दलच्या (एस) प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहिलेले पत्र म्हणजे ‘एनडीए’त सुरू असलेल्या सुप्त संघर्षाचे संकेत समजले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात अनुप्रिया पटेल यांनी एससी, एसटी, ओबीसींच्या उमेदवारांच्या नियुक्तीत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये, असे आवाहन केले आहे. 2014 आणि 2019 मध्ये दोन-दोन जागा मिळवणार्या अनुप्रिया पटेल यांच्या पक्षाला यावेळी जबरदस्त झटका बसला आहे. अनुप्रिया या पक्षाकडून एकमेव खासदार म्हणून निवडून गेल्या आहेत. अनुप्रिया यांनी पत्रात राज्यात मुलाखतीच्या आधारावर देण्यात येणार्या नोकरीत दलित, मागासवर्गीय अणि अनुसूचित जातीतील उमेदवारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारकडून मुलाखतीच्या आधारावर केल्या जाणार्या नियुक्तीत ओबीसी, अनुसूचित जाती अणि जमातीच्या उमेदवारांना डावलले जाते. त्यांना ‘नॉट फाऊंड सुटेबल’ असे म्हणून वगळले जाते. काही काळानंतर राखीव जागेवरचे आरक्षण काढले जाते. परिणामी, मागास आणि दलितांचे हक्क डावलले जातात. अशा व्यवस्थेवर तत्काळ निर्बंध आणावेत, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या अनुभवामुळे उमेदवारांत असंतोष वाढत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. जोपर्यंत या वर्गातील उमेदवार मिळत नाहीत तोपर्यंत त्याची भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आरक्षित जागा अनारक्षित घोषित करण्याच्या प्रक्रियेवर बंदी घालावी, असेही म्हटले आहे.
अनुप्रिया यांच्या पत्राने एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे निवडणुकीत बसलेल्या दणक्यांचा भाजपच्या घटक पक्षांवर जाणवणारा दबाव. त्यामुळेच पटेल यांनी योगींना पत्र लिहून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला जबरदस्त यश मिळाले होते. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 62 आणि घटक पक्षाला दोन जागांवर यश मिळाले होते; परंतु यावेळी भाजप आणि अपना दलाला झटका बसला. यूपीत भाजपला केवळ 33 जागा मिळाल्या. त्याचवेळी अपना दलला (एस) एक आणि अन्य घटक पक्ष राष्ट्रीय लोकदलाला दोन जागांवर यश मिळाले. याप्रमाणे एनडीएला उत्तर प्रदेशात 36 जागा मिळाल्या. सप आणि काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर एनडीएत अस्वस्थता वाढली आहे. आता घटक पक्षांनी भाजपवर एससी, एसटी आणि मागासवर्गीयांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अखिलेश यादव यांच्या ‘पीडीए’ समीकरणाला उत्तर देण्यासाठी भाजपही आगामी काळात आक्रमक भूमिका अंगीकारू शकतो. समाजवादी पक्ष आता विधानसभा पोटनिवडणुकीत पीडीए फॉर्म्युला लागू करून उमेदवार उतरविणार आहे. सपाच्या सूत्रानुसार, पीडीए फॉर्म्युलानुसार अयोध्येतील मिल्कीपूर जागेच्या पोटनिवडणुकीत अवधेश प्रसाद यांच्या मुलगा अजित प्रसाद यांना तिकीट देण्याची शक्यता आहे. अकबरपूरच्या कटेहरी जागेवर लालजी वर्मा यांची मुलगी छाया वर्मा या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत. फुलपूर जागेवर भाजपला टक्कर देण्यासाठी अमरनाथ मौर्य यांना तिकीट दिले जाऊ शकते. या ठिकाणी भाजपचा उमेदवार खूपच कमी फरकाने विजयी झालेला आहे. त्याचेळी करहल मतदारसंघ अखिलेश यांनी सोडला असून तेथे तेजप्रताप यादव यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते. शिवाय अखिलेश यादव दिल्लीत सुरू असलेल्या अधिवेशनात पक्षाची ताकद दाखवू इच्छित आहेत. इकडे राज्यात सपाचे प्रादेशिक नेतृत्वही पोटनिवडणुकीच्या तयारीत आहेत. दावेदारांची नावे येत आहेत. याशिवाय ते स्वत: हायकमांडकडे चकरा मारत आहेत. सपाही लोकसभेतील ‘पीडीए’ फॉर्म्युलानुसार विधानसभेच्या उमेदवारांना महत्त्व देण्याचा विचार करत आहे.
