जागतिक पटलावर महाराष्ट्र

भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईला ओळखले जाते. पायाभूत सुविधांचे जाळे, दळणवळणासाठी उत्तम पर्याय, भरपूर वीज व पाणीपुरवठा, बंदर, विमानतळ, उत्तम शाळा, हॉटेल, चित्रपटगृहे, इस्पितळे आदी सुविधा मुंबईत उपलब्ध आहेत. पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिशांनी या शहराचे महत्त्व ओळखले होते. मुंबई ही संमिश्र संस्कृतीची आणि आधुनिक आहे. विविध धर्मांचे, जातींचे आणि पंथांचे लोक मुंबईत राहतात. मुंबईतील सर्वसमावेशक संस्कृतीचे अस्सल दर्शन लोकलमधून प्रवास करताना घडते. दंगली, बॉम्बस्फोट, महापूर, अतिवृष्टी, अपघात अशा कोणत्याही संकटाच्या वेळी मुंबईकर एकमेकांसाठी धावून जातात. मुंबईमध्ये वित्तीय सेवा, आयटी, चित्रपट, प्रसारमाध्यमे वगैरे क्षेत्रे उत्तमपणे विकसित झाली आहेत. 19 व्या शतकापासून मुंबईत उद्योगधंदे स्थापन झाले होऊन ते भरभराटीस आले आहेत. मुंबईतील तरुण पिढी उच्चशिक्षित असून, ती विचारानेही आधुनिक आहे. महाराष्ट्रातील काही शहरे बर्‍यापैकी समृद्ध असतील; परंतु त्यापैकी काही परंपरावादी आहेत. बाहेरच्या लोकांना मुंबई सहजपणे सामावून घेते आणि त्यांचे गुणही आत्मसात करते.

‘यह मुंबई है मुंबई...ये शहर हर एक को अपना लेता हैं और उसका सपना पुरा करता हैं’ असे संवाद हिंदी चित्रपटांतून ऐकायला मिळतात, ते उगाच नाही! आज मुंबईत वरळी, लोअर परेल, बीकेसी म्हणजेच वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, गोरेगाव, मालाड अशा अनेक भागांत शेअर ब्राेकिंग, विमा, गुंतवणूक सेवा, तसेच आयटी क्षेत्रातील असंख्य कंपन्या आणि स्टार्टअप्स उदयाला आले आहेत. मुंबई आता दक्षिणपूर्व आशियातील एक महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र बनू शकते हे लक्षात घेऊन, 8 वर्षांपूर्वी मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’चा मोठा इव्हेंट आयोजित केला होता; मात्र आता केवळ मुंबईच नव्हे, तर महाराष्ट्राला येत्या काही वर्षांत जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनवले जाईल. जागतिक पातळीचे पर्यटन केंद्र म्हणूनही या राज्याचा विकास केला जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. नुकतेच राज्यातील 29 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण त्यांच्या हस्ते झाले. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पातील दुहेरी बोगदा आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्याचे भूमिपूजन असे अनेक कार्यक्रम पंतप्रधानांच्या हस्ते पार पडले. थोडक्यात, मुंबईची दळणवळण व्यवस्था मजबूत व्हावी आणि प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी एकनाथ शिंदे सरकार वेगाने कामाला लागले आहे. आजवर नरीमन पॉईंटहून बोरिवली वा ठाण्यापर्यंत बस अथवा कारने प्रवास करायचा झाल्यास खूप वेळ लागत होता. आता सागरी महामार्ग, अटल सेतू, फ्री वे, वरळी सी लिंक, किनारी मार्ग अशा प्रकल्पांमुळे टप्प्याटप्प्याने शहरांतर्गत प्रवास वेगवान होऊ लागला आहे. सध्या बोरिवलीवरून ठाण्याला जाण्यासाठी दीड ते दोन तास लागतात; पण ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा पूर्ण झाल्यास केवळ 12 मिनिटांत हे अंतर पार करता येणार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये मुंबईच्या कोणत्याही कोपर्‍यातून कुठेही केवळ तासाभरात पोहोचता यावे, याद़ृष्टीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. म्हणूनच मेट्रो, सागरी मार्ग, सागरी सेतू, बोगदे प्रकल्प या प्रकारे वाटचाल सुरूही केली. मुंबईच्या प्रगतीसाठी या प्रकल्पांचा लक्षणीय फायदा होणार आहे.

चार वर्षांपूर्वी मुंबईतील बीकेसीमध्ये होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. विविध आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या नियामक मंडळांची मिळून होणारी संस्था, म्हणजे ‘इंटरनॅशनल फिनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर’ (आयएफएससी) होय. या प्रकल्पात विविध सेवा एका ठिकाणाहून मिळू शकल्या असत्या. 2006 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ‘आयएफएससी’ची घोषणा झाली. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल, असा यामागचा हेतू होता; परंतु नंतर ‘आयएफएससी’ मुंबईऐवजी गुजरातच्या गांधीनगरमधील गुजरात इंटरनॅशनल फिनान्स स्टिक सिटी, म्हणजेच ‘गिफ्ट सिटी’ला हलवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. मनमोहन सिंग सरकारने एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईहून दिल्लीला हलवले. नंतर भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने पेटंट डिझाईन आणि ट्रेडमार्क ऑफीस जे मुंबईला होते, ते दिल्लीला स्थलांतरित केले. नॅशनल मरीन पोलिस अकादमी पालघरला होणार होती, ती द्वारकेला हलवली. मुंबईच्या बंदरात होत असलेले शिप ब्रेकिंगचे काम गुजरातमधील अलंगला नेले. अनेक करोडो रुपयांचे गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प जे महाराष्ट्रात होणार होते, ते गुजरात व अन्य राज्यांत गेले, अशी टीका सुरू झाली. महाराष्ट्रात या प्रश्नावरून विरोधी पक्षांनी शिंदे सरकारला धारेवर धरले. ‘सध्याचे राज्य सरकार महाराष्ट्रविरोधी आहेश’ असा प्रचार सुरू झाला. वास्तविक काही प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेले हे खरे आहे; परंतु त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी दावोसमधून प्रचंड गुंतवणूक राज्यात आणली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने अनेक प्रकल्प राज्यात आले. तसेच परदेशी गुंतवणुकीत आणि एकूण औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र देशात पुन्हा अग्रस्थानी आला; परंतु आजही मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर येथेच विकास केंद्रित झाला आहे. त्या व्यतिरिक्त अनेक शहरांत उद्योगांची गंगा पोहोचलेली नाही. ठिकठिकाणी रस्ते, शाळा, इस्पितळे अशा सुविधा झाल्यानंतर त्या -त्या ठिकाणची अनुकूलता लक्षात घेऊन नवनवीन उद्योगधंदे स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. औद्योगिक केंद्रीकरणाकडून आपण विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने गेले पाहिजे. महाराष्ट्रात तंत्रकुशल तरुण-तरुणींची कमतरता नाही. युरोपातील काही देशांपेक्षा महाराष्ट्र हे राज्य मोठे आहे. छत्रपती शिवरायांनी उत्तुंग ध्येये बाळगली होती. मोदी यांनी अन्य राज्यांच्या नव्हे, तर थेट जगाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राने उतरावे आणि कर्तृत्व गाजवावे, जगभरच्या पर्यटकांना आकर्षित करून घ्यावे, अशा प्रकारचे स्वप्न समोर ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी ‘अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा...’ असा निर्धार करून, आगामी वाटचाल करावी अशी अपेक्षा आहे.