तलाठी भरती परीक्षेबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नये; अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांचे आवाहन

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात तलाठी भरतीच्या परीक्षेला 17 सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून, परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी  नाशिक आणि नागपूर जिह्यांत पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, हा  प्रकार परीक्षा केंद्रांच्या बाहेर घडला आहे. संबंधितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याची  चौकशी सुरू आहे. परीक्षा घेणार्‍या टीसीएस कंपनीनेदेखील ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत काटेकोर नियोजन केले असल्याचे स्प्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तलाठी भरती परीक्षा सुनियोजित वेळेत  टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. परीक्षार्थी  उमेदवारांनी निश्चिंतपणे परीक्षेला सामोरे जावे, अफवा पसरवणार्‍यांकडे लक्ष देऊ नये, असे आवाहन भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यातील परीक्षेमध्ये होणारे आर्थिक गैरव्यवहार, घोटाळे, पेपरफुटी प्रकरणामुळे तलाठी परीक्षा जिल्हा प्रशासकीय पातळीवरून संबंधित प्रक्रिया थेट जमाबंदी आयुक्तांच्या समन्वयाने घेण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला. त्यानुसार चार हजार 466 पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले असून, राज्यभरातून तब्बल 11 लाख अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 10 लाख 30 हजार उमेदवार परीक्षेसाठी पात्र झाले असून, एकाचवेळी परीक्षा घेण्याचे नियोजन, परीक्षा केंद्र आणि आसन व्यवस्था, सुरक्षितता आणि इतर नियोजनाबाबत पूर्ण तयारी करत 17 सप्टेंबरपासून परीक्षेला सुरुवात करण्यात आली आहे.

याबाबत  माहिती देताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त तथा तलाठी भरती परीक्षेचे समन्वयक आनंद रायते म्हणाले, 'गुरुवारपासून परीक्षेला सुरुवात झाली असून, नाशिक आणि नागपूर येथे तलाठी भरती परीक्षेचा पेपर फुटल्याची घटना घडल्याचे समजले. परंतु, संबंधित घटना परीक्षा केंद्रांवर न होता बाहेर झाल्या असून, परीक्षा केंद्रांच्या 500 परिसरात जॅमर यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.

विविध टप्प्यांमध्ये परीक्षा घेण्यात येत असल्याने प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. उमेदवार परीक्षेला बसल्यानंतर 15 मिनिटांनी प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन समोर येते. या प्रश्नपत्रिकेवर सांकेतिक चिन्ह, संगणक क्रमांक, काळ, वेळ तसेच परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहे.' प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय, अधिकार्‍यांसमवेत समिती नेमली आहे. त्यामुळे  अनुचित प्ररकारांबाबत चौकशी करण्याबाबत किंवा माहिती देण्याबाबत समितीला आदेश देण्यात आले आहेत.